Supreme Court on Jammu Kashmir Election

जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच होता. हा निर्णय संविधानाला धरुनच असून राष्ट्रपतींना तसा अधिकार आहे, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने कलम ३७० हटवण्याचा वैधतेवर शिक्कामोर्तब केलं. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हे राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात होतं, असंही सुप्रीम कोर्टाने निकालात नमूद केलं. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात यावा आणि इथे ३० सप्टेंबर २०२४ आत निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिले आहेत. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्यासह ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.

देशाच्या राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू केल्या जाऊ शकतात. हे कलम ३७०(१) डी. अंतर्गत करता येते, असंही न्यायालयाने यावेळी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नसल्याचे न्या.चंद्रचूड म्हणाले. (Latest Marathi News)

जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा हा तात्पुरत्या स्वरुपात होता. राज्यातील युद्धामुळे अनुच्छेद ३७० ही एक अंतरिम व्यवस्था म्हणून पुढे आली होती. भारतात विलिनीकरण झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर सार्वभौम राज्य राहिलं नाही.

जम्मू-काश्मीरमध्ये आता त्यांची संविधान सभा नाही. त्याचबरोबर कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या एकीकरणासाठी होता. तसेच 370 कलम हटवण्यासाठी योग्य प्रक्रिया अवलंबण्यात आली होती, असं देखील कोर्टाने स्पष्ट केलं.