CJPच्या आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना 5 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यानंतर अभिजित दिपकेंनी आक्रमक पवित्रा घेत 16 ऑक्टोबरला दिल्लीच्या कनॉट प्लेसवर तिरंगा मोर्चाची हाक दिली...त्यामुळे कनॉट प्लेसवरील सेंट्रल पार्कमध्ये होणाऱ्या 'लहरा दो तिरंगा' आंदोलनामुळे पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणा चांगलीच सतर्क झालीय...अशातच ब्रिटीशांच्या काळात तिरंगा फडकावणं गुन्हा होता, असं म्हणत दिपकेंनी पत्रकार परिषदेतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधलाय...

दरम्यान कनॉट प्लेसजवळील आंदोलनाविरोधात न्यायालयात याचिकाही दाखल झालीय... कनॉट प्लेस हे आंदोलनाचे अधिकृत ठिकाण नाही, तिथे आंदोलन झाल्यास संपूर्ण सीपी परिसर आणि वाहतूक ठप्प होईल, असा आक्षेप स्थानिक व्यापाऱ्यांनी याचिकेत घेतलाय.. मात्र याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयानं काय म्हटलयं...पाहूयात...

याचिकाकर्त्यांचा वकील म्हणाले की,

कनॉट प्लेसमधील आंदोलनांमुळे सणासुदीच्या काळात त्यांची दुकाने बंद राहिल्यास व्यापाऱ्यांना नुकसान सोसावे लागेल

नुकसान झाल्यास व्यापारी आणि दुकानदार रस्त्यावर उतरतील.

यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा म्हणाले की, सीजेपीच्या आंदोलनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत.

दरम्यान दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावलं उचलण्याचे आश्वासन दिलयं

न्यायालयाने पोलिसांचे आश्वासन नोंदवून घेतलं

अभिजीत दीपके यांच्या 'तिरंगा मार्च'वर बंदी घालण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

याचिकाकर्त्यांनी आंदोलन थांबवण्याची विनंती केली

त्यावर 'आग्रह धरू नका, आम्ही आधीच आदेश पारित केला आहे',असे खंडपीठाचे उत्तर

दरम्यान 10 ऑक्टोबरला दिल्लीतील आंदोलन रोखण्यासाठी यंत्रणांनी मेट्रो आणि रेल्वे सेवा बंद केल्यामुळे दिपके पुन्हा आक्रमक झालेत आणि दिपकेंनी 16 ऑक्टोबरच्या आंदोलनावर ठाम राहण्याची भूमिका घेतलीय...जंतरमंतरनंतर आता कनॉट प्लेसमध्ये तिरंगा फडकवण्याच्या मुद्यावरून दिल्लीत हायव्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळतोय.... दिल्ली उच्च न्यायालयानं आंदोलनासाठी ग्रीन सिग्नल दिलं असलं तरी स्थानिक व्यापाऱ्यांचा विरोध कायम आहे... अशावेळी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस प्रशासन आंदोलन कसं हाताळणार ? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे....