नीट पेपरफुटीवरुन जंतरमंतरवरील आंदोलनामुळे तरुणाईच्या गु़ड बुकमध्ये असलेल्या सीजीपीची वाट सध्या बिकट बनली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनामुळे सौरभ दास आणि आशुतोष रांका हे नेते आठवडाभर तुरुंगात होते. तुरुंगातून त्यांची सुटका झाली असली तरी कायदेशीर 'जाळ्यातून' त्यांची सुटका होणे कठीण आहे.दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या दोन एफआयआरची चौकशी सुरू केलीय. सीजेपीच्या नेत्यांनी प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी करून 'शांततेच्या' अटी मान्य केल्या असल्या तरी त्यांच्यासमोरची आव्हानं मात्र कायम आहेत.

CJP समोर चार आव्हानं

1 - सीजेपीला यापुढे आंदोलन करताना कायदेशीर अडचणी

2- अनेक अटींची पूर्तता करणं आवश्यक आहे. आंदोलनाची शैली बदलण्याची गरज

3- दिवाळीपर्यंत विश्रांती जाहीर, कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह टिकवून ठेवण्याचे आव्हान

4- ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात अनेक आघाड्या, श्रेयाच्या लढाईत फटका बसण्याची शक्यता

स्वतःला 'दबाव गट' म्हणवणारा सीजेपी आणि त्यांचे नेते आता न्यायालयाच्या अटींमुळे दबावाखाली आले असल्याचं दिसत आहे. परवानगीशिवाय पुन्हा आंदोलन केल्यास त्यांना अटकेला सामोरे जावे लागेल. दीपके यांनी वर्षभर शांतता आणि चांगल्या वर्तनाचं लेखी आश्वासन दिलं आहे. नीट पेपरफुटी आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याविरोधातील आंदोलनाचे एकतर्फी श्रेय घेणाऱ्या सीजेपीला ज्ञानेशकुमारांच्या बाबतीत इंडीया आघाडीच्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचं तरुणांवरील वादग्रस्त वक्तव्य निमित्त ठरलं आणि सीजेपीची स्थापना झाली. अवघ्या पाच महिन्यांपूर्वी सोशल मीडियावर अस्तित्वात आलेल्या या चळवळीची पुढची वाट खडतर आहे. मात्र जेन झीच्या पाठींब्याने सीजेपीचे नेते आव्हानांना कसे सामोरे जातात? सत्ताधारी आणि यंत्रणेविरुद्धचा लढा कसा सुरु ठेवतात ? ते पाहणे महत्वाचे आहे.