चीनी सरकारने देशातील जन्मदर वाढवणे आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. चिनी सरकारच्या निर्णयानुसार १ जानेवारी २०२५ नंतर जन्मलेल्या मुलांच्या पालकांना १.२ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. एकंदरित चीनमधील पालकांना बाळाची देखभाल करण्यासाठी एका वर्षाला ४२ हजार रुपये आणि तीन वर्षात एकूण १.२ लाख रुपये मिळणार आहेत. चीनी सरकराच्या घोषणेची जगभरात चर्चा सुरु झाली आहे.

'ब्लूगबर्ग'च्या रिपोर्टनुसार, गेल्या तीन वर्षांपासून चीनच्या लोकसंख्येत घट होऊ लागली आहे. मागील वर्षात फक्त ९५.४ लाख मुलांचा जन्म झाला. २०१६ साली एक मूल धोरण रद्द केल्यानंतरच्या काळाच्या तुलनेत ही संख्या निम्मी झाली आहे.

चीनने एका दशकापूर्वी एक मूल धोरण रद्द केलं. मात्र, त्यानंतरही देशात लोकांकडून अधिक मुलांना जन्म दिला जात नाहीये. लग्नाचा दर देखील गेल्या ५० वर्षांत सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. त्यामुळे जन्मदर आणखी कमी होण्याची शंका उपस्थित केली जात आहे. इनर मंगोलियाच्या होहोट शहरात दुसरं अपत्य जन्माला घालणाऱ्या पालकांना ५०००० युआन (६ लाख रुपये) आणि तिसऱ्या अपत्यासाठी १,००,००० युआन (१२ लाख रुपये) दिले जात आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते, पेसै दिल्याने समस्या सुटणार नाहीत. हुआंग वेंझेंग यांच्या तियानमेन यांच्या योजनेचा अभ्यास करण्यात आला. या शहरातील अर्थव्यवस्थेचा ०.८७ टक्के हिस्सा हा जन्मदर वाढवण्यासाठी खर्च करण्यात आला. परंतु प्रजनन दरात ०.१ टक्के वाढ झाली. चीनमधील लोकसंख्या घटू लागल्याने कंपन्या गुंतवणूक करण्यास विचार करतील. नोकऱ्या कमी होतील.

हुआंगच्या चीनच्या लोकसंख्या घट होण्याची तुलना रिकाम्या ट्रेनशी केली आहे. ट्रेनमधून निम्मे प्रवासी उतरले. त्यावेळी प्रवाशांना गर्दी कमी वाटेल. परंतु यामुळे ट्रेनची सिस्टम चालवणे अवघड होईल. तसेच प्रजनन दर 2.1 मुले प्रति महिला इतक्या पातळीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी चीनला सध्या होत असलेल्या खर्चाच्या तुलनेत 30 ते 50 पट अधिक खर्च करावा लागेल.