केंद्र सरकारने G RAM G अर्थात मनरेगा कामगारांना मोठा झटका दिला आहे. कामगारांना वेतनवाढीसाठी सरकारकडून ‘विकसित भारत-गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (VB-G RAM G) कायदा, २०२५ लागू करण्यात आला आहे. परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाहीये.

यामुळे सुमारे ७ कोटींहून अधिक कामगारांना वेतनवाढ मिळणार नाही. कोट्यवधी कामगारांना वेतनवाढीसाठी नवीन कायदा लागू होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता असल्याचं वृत्त इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे. हा नवीन कायदा यूपीए काळातील रोजगार हमी योजनेच्या जागी लागू केला जाणार आहे. सरकार फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात मनरेगा वेतनवाढीची अधिसूचना जाहीर करत असते. पण यावेळी तसे झालेले नाहीये.

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, मनरेगा अंमलबजावणी आणि नवीन VB-G RAM G योजनेबाबत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सर्व राज्यांना याची माहिती दिली आहे. या माहितीप्रमाणे 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी मनरेगा वेतन दर नवीन योजना लागू झाल्यानंतरच जाहीर केली जाणार आहे. तोपर्यंत 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी मागील आर्थिक वर्षाचे दरच लागू राहतील.

केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५च्या कलम ६ उपकलम (1) अंतर्गत नरेगा वेतन दर जाहीर करण्यात येते. तर नवीन वेतन दर आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून (१ एप्रिल) लागू होतात. केंद्र सरकार नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी मनरेगा वेतन दर जाहीर करते. मात्र यावर्षी पंधरा दिवस उलटल्यानंतरही ते जाहीर करण्यात आले नाहीत. गेल्या १३ वर्षांमध्ये केंद्राने मनरेगाच्या वेतन दराची घोषणा फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्येच केली होती.