उत्तम जीवन जगण्यासाठी एक चांगली नोकरी किंवा व्यवसाय असावा लागतो. पण त्यासाठी आधी यशस्वी जीवनाचा पाया घालण्यासाठी उत्तम शिक्षण घेणं आवश्यक असतं. परंतु पैशा नसल्याने अनेकांना उच्च शिक्षण घेता येत नाही. त्यामुळे इच्छा असूनही अनेकांना मनासारखं शिक्षण घेता येत नाही. विद्यार्थ्यांची ही समस्या समजून घेत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतलाय. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.

पैशांच्या अभावामुळे कुठल्याही हुशार विद्यार्थ्याला शिक्षण अर्धवट सोडावं लागणार नाहीये. केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी PM विद्यालक्ष्मी योजना सुरू केलीय. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी मिळाली. या योजनेचा लाभ वर्षाला २२ लाख विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून १० लाख रुपयांचे कर्ज सहजपणे उपलब्ध होणार आहे.

सरकारी देशातील टॉप ८६० प्रतिष्ठित उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हे कर्ज मिळेल. विद्यार्थ्यांना वर्षाला २२ लाखांच कर्ज घेता येईल. पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेमुळे देशातील मुला-मुलींचा प्रगती साध्य करण्यासाठी फायदेशीर ठरेल. विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत, त्यांना शिक्षण अर्धवट सोडून देतात. या योजनेतून कुठल्याही गॅरंटीविना शैक्षणिक कर्ज दिले जाईल.

सरकार ७.५० लाखांच्या कर्जाच्या रक्कमेसाठी ७५ टक्के क्रेडिट गॅरेटी प्रदान करण्यात येईल. यातून बँकेच्या विद्यार्थ्यांना कर्ज सहजपणे मिळू शकेल. या योजनेत अशा लाभार्थी विद्यार्थ्यांना १० लाख रुपयांच्या कर्जावर ३ टक्के व्याज दर आकारले जाईल. त्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपर्यंत असणं आवश्यक आहे.

कसं मिळेल कर्ज?

या कर्जासाठी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण विभागाच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज भरावा लागेल. अर्ज प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक असणार आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना ७.५ लाखांच्या कर्जावर भारत सरकारकडून ७५ टक्के क्रेडिट गॅरंटी देण्यात येईल. तसेच ८ लाखापर्यंत कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १० लाखांच्या कर्जावर ३ टक्के व्याज दर द्यावे लागेल. ४.५ लाखापर्यंत कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व्याज दरातून सूट देण्यात आलीय.