नवी दिल्ली: राज्यात सध्या ओबीसी आरक्षणावरुन (OBC Reservation) राजकारण तापलं आहे. राज्य सरकार (State Government) केंद्र सरकार डेटा देत नाहीये म्हणत होते तर राज्यातील विरोधी पक्ष्यातील नेते याला राज्यसरकार जबाबदार असल्याची टीका करत होते. परंतू आता एक प्रतिज्ञापत्र समोर आले आहे आणि त्यात इम्पेरिकल डेटा (Imperial Data) द्यायला केंद्र सरकारचा नकार असल्याची माहिता समोर आली आहे. प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत डेटा देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. इम्पेरिकल डेटामध्ये काही त्रुटी असतील तर त्या दुरुस्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती नेमली होती. नीती आयोगाचे (NITI Ayog) अध्यक्ष अरविंद पनगारीया यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. परंतु त्याची गेल्या पाच वर्षात त्याची एकही बैठक झालेली नाहीये असे केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावरुन सरळ सरळ दिसत आहे.

त्या प्रतिज्ञात्रात अजून एक धक्कादायक गोष्ट समोर आली आहे ती म्हणजे केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्यास नकार दिला आहे. फक्त २०२० च्या नोटीफिकेशन नुसार SC आणि ST चा डेटा गोळा केला जाणार आहे. या सर्व गोष्टींवर पुढील सुनावणीसाठी राज्यसरकारने चार आठवड्यांचा वेळ मागितले आहे. दरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी हा वरती प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणले एवढे दिवस राज्य सरकारला बदनाम करण्याचं षडयंत्र सुरु होतं. ओबीसींना आरक्षण देण्यावरुन केंद्र सरकारची भुमिका स्पष्ट झाली आहे. केंद्राने सुप्रिम कोर्टात डेटा देण्यास नकार दिला आहे.

Edited By: Pravin Dhamale