सध्या देशात ५ दशलक्ष केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६.५ दशलक्ष निवृत्तीवेतनधारक आहेत. या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारनं अक्षय तृतीयेचं गिफ्ट दिलंय. हे गिफ्ट दिलंय, महागाई भत्त्याच. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात दोन टक्क्यांनी वाढ केली आहे. सूत्रांनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महागाई भत्ता (डीए) दोन टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासह मंत्रिमंडळानं अजून काही मोठे निर्णय घेतले आहेत. भारतीय जहाजांना शाश्वत आणि परवडणारे विमा संरक्षण देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने १३,००० कोटी रुपयांच्या निधीसह सार्वभौम सागरी निधीलाही मंजुरी दिली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) २०२८ पर्यंत वाढवली असून त्यासाठी ३००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली आहे. दरम्यान डीए वाढवण्याच्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा डीए ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत वाढेल. याचा फायदा १ कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना होईल.

निवृत्ती वेतनधारकांना महागाई सवलत (डीआर) मिळते. केंद्र सरकारी कर्मचारी बऱ्याच काळापासून महागाई भत्त्याच्या प्रतीक्षेत होते. जानेवारीमध्ये लागू होणारा हा भत्ता मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच अपेक्षित होता. सरकार सहसा जानेवारीतील दरवाढ मार्चमध्ये जाहीर करते. मात्र या वर्षीची दरवाढ एप्रिल महिना अर्धा उलटल्यानंतरच झाली.

आठव्या वेतन आयोगातील ह्या मागण्या

प्रस्तावित आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत वेतन रचनेत मोठ्या बदलांची मागणी कर्मचारी संघटना करत असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीने (NC-JCM) आपल्या निवेदनात ३.८३ च्या उच्च फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. यामुळे किमान मूळ वेतन ₹१८,००० वरून अंदाजे ₹६९,००० पर्यंत वाढू शकते.

तसेच वेतन गणनेसाठी 'कुटुंब' या व्याख्येचा विस्तार करून त्यात अवलंबून असलेल्या पालकांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यासह वेतनातील तफावतीवर मर्यादा घालणे आणि अधिक वेतनवाढ व महागाई भत्ता देण्याचेही सुचवले आहे.