नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेमुळे सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील गेल्या 14 महिन्यांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपुष्टात येईल, अशी अपेक्षा आहे. 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची विधेयके मांडली जाणार आहेत. भारत सरकारने 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी लोकसभेच्या बुलेटिनमध्ये शेतकरी कायदे रद्दीकरण विधेयक 2021 सूचीबद्ध केले आहे. कायदे मागे घेण्याचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपती त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करतील. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने ते राजपत्रात प्रसिद्ध केले जाईल.

लोकसभेच्या बुलेटिननुसार द फार्म लॉज रिपील बिल 2021 विधेयक 'शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य कायदा 2020, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी कायदा, कृषी सेवा कायदा 2020 आणि आवश्यक वस्तू (आवश्यक वस्तू) कायदा, 2020 रद्द करण्यासाठी सादर केले जाईल. यापूर्वी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केली होती की केंद्र सरकार तीन कृषी कायदे रद्द करेल आणि या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आवश्यक विधेयके आणेल. किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ठरवण्यासाठी सरकार एक समिती स्थापन करेल, अशी घोषणाही पंतप्रधानांनी केली होती. 2020 मध्ये केंद्राने कायदा केल्यापासून शेतकरी संघटना तीन कृषी कायद्यांना सातत्याने विरोध करत आहेत. सरकारच्या निर्णयानंतरही कायदे संसदेत परत येईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्या संघटनांनी केला आहे.

Edited By: Pravin Dhamale