बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी आणि प्रदीप रमनलाल मोधिया या दोन दोषींना जामीन मंजूर
दोन्ही दोषींनी १७ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्याचा युक्तिवाद न्यायालयात
एका दोषीच्या गंभीर अपंगत्वाचाही न्यायालयाने विचार केला
बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांच्या हत्या प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणातील दोन दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. तसेच त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा निलंबित करण्यात आली. आरोपींनी १७ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात घालवला असून, त्यापैकी एका दोषीला गंभीर अपंगत्व असल्याचे कारण न्यायालयाने विचारात घेतले आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने २८ ऑक्टोबर रोजी हा निर्णय दिला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, २००२ मध्ये गोध्रा रेल्वे जळीतकांडानंतर गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात दंगली उसळल्या होत्या. याच काळात बिलकिस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. घटनेच्या वेळी बिलकिस बानो २१ वर्षांच्या होत्या आणि पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. या प्रकरणाने संपूर्ण देशात संताप व्यक्त करण्यात आला होता.
याघटनेनंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत दोषींना अटक केली. ही घटना घडून तब्बल २४ वर्ष लोटली, मात्र आता या घटनेतील २ आरोपींचा जामीन मंजूर करण्यात आला असून त्यांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळालेल्या दोषींची नावे विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी आणि प्रदीप रमनलाल मोधिया अशी आहेत. हे दोघेही या प्रकरणातील ११ दोषींपैकी आहेत. या सर्व दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२४ मध्ये रद्द केला होता. त्यानंतर या दोषींना पुन्हा तुरुंगात राहावे लागले होते.
आता दोघांनीही जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. १७ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात राहिल्याचा मुद्दा त्यांच्या वतीने मांडण्यात आला. तसेच एका दोषीच्या अपंगत्वाकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. या बाबींचा विचार करून न्यायालयाने दोघांना जामीन देण्याचा निर्णय घेतला. सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाने एका दोषीचे नाव सुरुवातीच्या FIR मध्ये नव्हते, असा युक्तिवाद केला. घटनेच्या जवळपास तीन वर्षांनंतर त्याला आरोपी करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र, गुजरात सरकारने या जामिनाला विरोध केला होता. त्यांच्या अपीलवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी सुरू राहणार आहे. जामिनाच्या अटी संबंधित कनिष्ठ न्यायालय ठरवणार आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.