दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली न्यायालयाने मोठा धक्का दिलाय. आज दिल्ली उच्च न्यायालयात आज केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन देण्यास नकार दिलाय. जामिनावर निर्णय देताना हायकोर्टाने सांगितलं की, आम्ही दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. ट्रायल कोर्टाने ईडीच्या रेकॉर्डकडे लक्ष दिले नाही. ईडीने दाखल केलेल्या कागदपत्रांकडे लक्ष दिले नाही. ट्रायल कोर्टाच्या टिप्पणीवर विचार करू शकत नसल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं.

दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने २० जून रोजी केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. पण त्या निर्णयाविरोधात ईडीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ईडीच्या याचिकेवर २१ जूनला पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी आता गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयाने जामिनाचा निर्णय राखून ठेवल्यानंतर केजरीवाल यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

हायकोर्टाने सांगितले की, आम्ही दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकला. ट्रायल कोर्टाने ईडीच्या रेकॉर्डकडे लक्ष दिले नाही. ईडीच्या कागदपत्रांचा विचार करण्यात आलेला नाही, असं हायकोर्टाने जामिनावर निकाल देताना म्हटलं. ट्रायल कोर्टाचे निरीक्षण पूर्णपणे अवास्तव असल्याने त्याचा विचार करता येणार नाही. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना वकील म्हणाले मुख्यमंत्री जबाबदार नागरिक आहेत. ते जामिनाच्या अटींचे पालनही करतील.

दरम्यान २१ जून रोजी सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने २५ जून रोजी निकाल देणार असल्याचे सांगितलं होतं. त्याआधी काल ईडीने उत्तर दाखल करुन केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करणे बेकायदेशीर असल्याचे म्हटलं होतं. राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या सुट्टीतील खंडपीठासमोर जे काही कागदपत्रे ठेवण्यात आली होती, त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक मानले नाही. पण त्या कागदपत्रांवरून ते भ्रष्टाचारात किती बुडाले आहेत हे कळेल, असं म्हटलं होतं.