तिसरी मुंबई म्हणवून घेणाऱ्या वसई विरार शहराची ही दुर्देश नीट पाहा.... रस्ते पाण्यात हरवलेत..रेल्वे रुळही पाण्यात गेलेत...आता ही व्हिडिओ पाहा...वसई-विरार लोकल सेवा ठप्प झाल्यामुळे नागरिकांना रुळातल्या पाण्यातू वाट काढत घराकडे पायपीट करावी लागतेय.... ... मुंग्यांच्या रांगेप्रमाणे एका रेषेत चालणाऱ्या या नागरिकांवर ही वेळ का आली...रिलसाठी घराबाहेर पडणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना लाज आणणारी ही दृश्य आहेत...गेल्या सात दिवसांपासून कोसळणाऱ्या पावसाने इथलं जनजीवन पूर्णपणे कोलमडलं. विकास आणि स्मार्ट सिटीच्या बाता मारणाऱ्या प्रशासनाचे दावे या पुरात वाहून गेलेत.

वसई ते विरार हा 15 किलोमीटरचा रस्ता पाण्यानं भरलेला असताना घरी पोहचल्यावरही वसई-विरारकारांच्या नशिबी पुन्हा अंधारच आला... कारण गेल्या तीन दिवसांपासून लोकप्रतिनिधींप्रमाणेच इथला वीज पुरवठाही गायब झालाय...... अशातच नागरिकांच्या घरात एकीकडे पाणी तर दुसरीकडे अंधारात मेणबत्त्या पेटवून महिला घरकाम करतायत,.....वीज पुरवठा खंडित झाल्यानं वसई विरार शहारात गेल्या 4 दिवसांपासून मोबाईल चार्ज करता येत नाही...तर दुसरीकडे नेटवर्कचाही खोळंबा झालाय. त्यामुळे अनेक भागातील नागरिकांचा पूर्णपणे संपर्कचं तुटलाय...

दरम्यान तीन दिवस वीज पुरवठा खंडित झाल्यानं नालासोपाऱ्यातील रहिवाशी थेट रस्त्यावर उतरले...या नरकयातना इथेच संपत नाहीत... पावसामुळे आणि महापालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे रुग्णांचेही मोठ्या प्रमाणात हाल होतायत. नऊ महिन्यांची गर्भवती असलेल्या महिलेला अचानक प्रसूतीच्या वेदना सुरू झाल्या.. ज्यामुळे नालासोऱ्यातील या गर्भवतीला ट्रॅक्टरने रुग्णालयात नेण्याची वेळ स्थानिकांवर ओढ़वली... या घटनेमुळे पूरस्थितीत पालिकेची आपत्कालीन यंत्रणा बिनकामाची असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आलंय...

पावसाने वसई-विरारची दाणादाण उडवली आहे हे खरं, पण त्याहून नागरिकांची जास्त दाणादाण इथल्या ढिम्म प्रशासनाने उडवलीय... घरात वीज नाही... नेटवर्क नाही....तर रस्ते पाण्यात गेल्यानं बाहेर पडायची सोय नाही....कामावर गेलं तर रात्रीच्या अंधारात रेल्वे रुळांवरून जीवघेणी पायपीट करावी लागले...त्यामुळे नागरिकांनी या नरक यातना भोगण्यासाठी टॅक्स भरायचा का? दिवसेंदिवस वाढत चाललेले अनधिकृत बांधकामं....बिल्डर आणि नेत्यांच्या अभद्र युतीतून खाड्यांवर भराव करून उभे राहणारे टॉवर्समुळे शहर पाण्यात बुडू लागलीयत...यात सामान्यांचे जीव गेल्यानंतर ढिम्म प्रशासन आणि झोपलेल्या महापालिकेला जाग येणार का?