गिरीश कांबळे, साम प्रतिनिधी

मुंबईच्या माजी महापौर आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या विशाखा राऊत यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, या निर्णयाचा विषय अद्याप महापालिका सभागृहासमोर आलेला नाही. हा विषय सभागृहात मांडल्यानंतर त्यावर चर्चा होऊन पुढील निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, विशाखा राऊत यांच्या नगरसेवक पदाबाबतचा निर्णय आणि त्यामागील नेमकी कारणे याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

मुंबईच्या माजी महापौर आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या विशाखा राऊत यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द केलंय. पालघरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले नसल्याचे समितीने नमूद केलंय. विशाखा राऊत यांनी कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांमधून कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रधारकांशी रक्तनाते सिद्ध करता आले नसल्याचेही समितीने आदेशात स्पष्ट केलंय.

समितीने राऊत यांना रद्द करण्यात आलेले जात प्रमाणपत्र आदेश मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत समितीच्या कार्यालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.दरम्यान, या आदेशाविरोधात महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र कायद्यातील कलम 6-बनुसार 90 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्याकडे अपील करता येणार आहे. त्यामुळे राऊत यांच्याकडे कायदेशीर आव्हान देण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी आहे.

विशाखा राऊत यांचे नगरसेवक पद आरक्षित जागेशी संबंधित असल्याने जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्याचा त्यांच्या नगरसेवक पदावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्याचा आदेश आणि नगरसेवक पद रद्द करण्याची अंतिम प्रशासकीय कारवाई या स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यामुळे सध्या नगरसेवक पदावर टांगती तलवार आहे. जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्याचा आदेश हा मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे पाठवला जाईल, त्यानंतर याबाबतचा मुद्दा हा सभागृहात मांडला जाईल.