रश्मी पुराणिक

Shinde Fadnavis Government News : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नियुक्ती करण्यावरून दणका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्यपाल (Governor) नियुक्त बारा आमदारांची नियुक्ती करण्यास मनाई केली आहे. या आधीच याप्रकरणी सुनावणी प्रलंबित असताना नवीन सरकार नव्याने बारा आमदारासाठी यादी बनवणार असल्याने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुनाणीनंतर कोर्टाने या प्रकरणी कोणतीही कारवाई शिंदे सरकारने करू नये असे आदेश देण्यात आले आहेत.

ठाकरे सरकारच्या काळातील १२ आमदारांच्या नियुक्तीचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात निलंबित होतं. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी सदर १२ आमदारांची नियुक्ती केली नव्हती. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे सरकारने सदर जुनी यादी रद्द केली होती.

मुख्यमंत्र्यांनी १२ आमदारांच्या यादीला रद्द करण्यासाठी राज्यपालांना पत्र दिले होते. त्यानंतर शिंदे सरकारने नव्याने १२ आमदारांच्या निवडीसाठी तयारी केली होती. मात्र, जुन्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होती. याच प्रकरणात शिंदे सरकारच्या राज्यपालांनी नव्याने १२ आमदारांची नियुक्ती करू नये असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत .

दरम्यान, या प्रकरणावर काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. लोंढे म्हणाले की, आज सत्तेत शिंदे सरकार असले तरी त्यावेळी उद्धव ठाकरे होते. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा निर्णय मंत्रिमंडळाचा होता. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यपालांनी कामकाज बघावे असं घटनेत अपेक्षित आहे. १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. राज्यपालांनी १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतलाच नव्हता. त्यामुळे सदर घटनात्मक पेच द्वेषापोटी निर्माण झाला आहे'.