सुशांत सावंत, मुंबई -

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 21 डिसेंबरला होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती (OBC Reservation) देण्यात आली आहे. त्यावर आता राजकीय वर्तुळातून अनेक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. याच विषयावर भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे (BJP Leader Pankaja Munde) यांनीही त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणे हा अन्याय आहे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. - Supreme Court dismiss Maharashtra Government plea on OBC Reservation BJP Leader Pankaja Munde's reaction

ही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणे हा अन्याय - पंकजा मुंडे

"सर्वोच्च न्यायालयाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. इम्पेरिकल देण्याचे काम राज्य सरकारचे आहे. हा डेटा केला असता तर ही वेळ आली नसती. ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. आजही तीन महिन्यात डेटा जमा करु, असे सरकार म्हणत असेल तर हा ओबीसी समाजावर अन्याय आहे. ही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणे हा अन्याय आहे", असं मत पंकजा मुंडे यांनी मांडलं.

"ओबीसींना सुरक्षा देणे हे सरकारचे काम आहे. राज्य सरकारला डेटा केंद्राकडे मागण्याची आवश्यकता नाही हे सिद्ध झाले आहे. राजकारण सोडा समाजाचा विचार व्हायला हवा. एकदा अशी निवडणूक व्हावी. तर पुढे सावट निर्माण होत आहे. जर शक्य असेल तर या निवडणुका राज्य सरकारने पुढे ढकलल्या पाहिजेत", असंही त्या म्हणाल्या.

मंत्र्यांनी भूमिका घ्यायला हवी - पंकजा मुंडे

"राज्य सरकारने प्रभावी भूमिका घ्यावी. मंत्र्यांनी भूमिका घ्यायला हवी. ओबीसी समाजाचे फार मोठं नुकसान झाले आहे. तात्काळ अधिवेशन घ्या, एक बजेट द्या. राज्यातल्या मंत्र्यांमध्ये देखील उभी फूट निर्माण झाली आहे. जर राज्य सरकारकडे पैसे नसतील तर आम्हाला सांगा आम्ही ओबीसीसाठी पैसा गोळा करायला तयार आहोत", असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

"भविष्यात ओबीसी समाज तीव्र भूमिका घेईल. आता सध्या प्रश्नचिन्ह आणि तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. इम्पेरिकल डाटा राज्य सरकारने करायचा आहे. हे आधी समजून घेतले पाहिजे", असंही त्या म्हणाल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

सर्वोच्च न्यायालयाने आज ओबीसी आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही. ओबीसी आरक्षित जागा या आता सर्वसाधारण कॅटेगरीमध्ये लढल्या जातील आणि निवडणुका होतील. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्याने काढलेल्या वटहुकूमाला आम्ही मान्यता देणार नाही. पुढील दोन पर्यायांचा विचार करून राज्याने निर्णय घ्या, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 जानेवारीला ठेवली आहे.

आता 27 टक्के आरक्षणाची बाब 17 जानेवारीपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. तीन महिन्यात डाटा एकत्र करुन निवडणुका घ्या. हा पहिला पर्याय न्यायालयाने सुचविला. तर दुसरा पर्याय संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करुन तीन महिन्यांनंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल द्यावा, त्याआधारे सुनावणी घेऊन निर्णय घेऊ, असं न्यायालयाने सांगितलं आहे.

मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती

राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील 4 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांच्या अधीन राहूनच या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या, असे राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानंतर आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत; परंतु अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठीची निवडणूक पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार पुढे सुरू राहील. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जागांच्या स्थगित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितलं.