पुणे: ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होतेय. या सुनावणीवेळी न्यायालयात सादर करण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाने अंतरिम अहवाल द्यावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडून आयोगाला करण्यात आली होती (State Backward Classes Commission rejects Gokhale Institute survey).

हा अंतरिम अहवाल पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटच्या (Gokhale Instuitute) 2018 सालच्या सर्वेवर अवलंबून असणार होता. मात्र, राज्य मागासवर्गीय आयोगाने (State Backward Classes Commission) गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवाल स्वीकारण्यास आणि त्याआधारे अंतरिम अहवाल देण्यास नकार दिला. त्यामुळे आज न्यायालयात राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष असणार आहे.

गोखले इन्स्टिट्यूटने मराठा आरक्षणासाठी तयार केलेला अहवाल

राज्य मागासवर्गीय आयोगाने 2018 मध्ये पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटने मराठा आरक्षणासाठी तयार केलेला रिपोर्ट स्वीकारावा, अशी विनंती राज्य सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाला केली होती. 2011 मध्ये केंद्र सरकारकडून जो सोशो इकॉनॉमिक्स कास्ट सेन्सस करण्यात आला होता, त्याचा उपयोग करून तत्कालीन राज्य सरकारने 2018 साली गोखले इन्स्टिट्यूटला हा अहवाल तयार करण्यास सांगितल होतं.

या अहवालासाठी दोन ते अडीच हजार सॅम्पल घेण्यात आले आणि राज्यातील उसतोड मजूर, माथाडी कामगार आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी यांचा अभ्यास करण्यात आला. हा अहवाल तत्कालीन मागासवर्गीय आयोग ज्याला गायकवाड आयोग असही म्हटलं जात होतं, त्यांनी स्वीकारला आणि मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) लागू झाले.

म्हणून राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवाल फेटाळला

पण, पुढे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण फेटाळून लावताना न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नव्याने माहिती गोळा करायला सांगितले. मात्र, आता तोच अहवाल आताच्या मागासवर्गीय आयोगाने स्वीकारुन तसे पत्र सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी द्यावे, असे विद्यमान राज्य सरकारचे म्हणणं आहे.

परंतू, जो अहवाल फक्त मराठा आरक्षणासाठी तयार करण्यात आला, तो ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC Reservation) कसा वापरता येईल, असा सवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने उपस्थित करत हा सर्व्हे फेटाळला आहे.

Edited By - Nupur Uppal