आधी गोळी झाडायची आणि नंतर प्रश्न विचारायचे ही पद्धत कदाचित 'वाईल्ड वेस्ट'मधील (अराजकतेच्या काळातील) नियम असू शकेल, परंतु कायद्याच्या क्षेत्रात ती लागू होत नसल्याचं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाची (FDA) कानउघाडणी केलीय. उच्च न्यायालयाने मंगळवारी 'कॅडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड'ला दिलासा देत एफडीएला फटकारलंय.

औषध उत्पादक कंपनीविरुद्ध 'विक्री थांबवण्याचे आदेश' (stop-sale orders) काढल्याबद्दल महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) फटकारलंय. न्यायालयाच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर एफडीएने कॅडिला कंपनीवरील औषध विक्री व वितरणाची बंदी मागे घेण्याची ग्वाही उच्च न्यायालयात दिलीय .

आधी गोळी झाडायची, नंतर प्रश्न विचारायचे'

मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर औषध उत्पादक कंपनीच्या याचिकेची सुनावणी पार पडली. यावेळी उच्च न्यायालयाने एफडीएच्या कारवाईवर ताशेरे ओढले. "आधी गोळी झाडायची आणि नंतर प्रश्न विचारायचे, हा 'वाईल्ड वेस्ट'चा (Wild West) नियम असू शकतो. कायद्याच्या क्षेत्रात किंवा प्रशासनात हा नियम लागू होत नाही.

हॉटेल्सवरील धाडीच्या बाबतीतही तुम्ही आधी कारवाई करता आणि नंतर प्रश्न विचारता. निदान सर्व कीटक मारण्याचे काम तरी आधी करा, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने कलीय. प्राधिकरणाने आपल्या अधिकारांचा वापर करताना नेहमी विवेकबुद्धी आणि योग्य कायदेशीर पद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक असल्याचही न्यायालयाने यावेळी म्हटलंय.

काय आहे प्रकरण?

एफडीएने कॅडिला फार्मास्युटिकल्सच्या काही औषधांचा साठा थेट जप्त केला होता आणि त्यांच्या विक्री व वितरणावर बंदी घातली होती. या कारवाईविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तर कंपनीच्या काही औषधांचे ब्रँडिंग समान असून त्यातील औषधी घटक वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे औषध देताना किंवा वापरताना मोठा गोंधळ होऊन रुग्णांचा जीव धोक्यात येण्याचा धोका होता, असा दावा एफडीएने केला.

त्यानंतर न्यायालयात याचिका दाखल करत कंपनीने एफडीएने केलेल्या दाव्यावर आपली बाजू मांडली. एफडीएने केलेल्या कारवाईमुळे कंपनीचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.कोणतीही पूर्वकल्पना न देता थेट साठा जप्त करण्यात आला, असं कंपनीने म्हटलंय.

दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या कठोर निर्णयानंतर एफडीएने माघार घेत न्यायालयात स्पष्टीकरण दिलंय. कॅडिला कंपनीच्या औषध विक्रीवरील बंदी तातडीने मागे घेतली जाईल. तसेच नियमानुसार कंपनीला आधी 'कारणे दाखवा नोटीस' बजावण्यात येईल. त्यानंतर कंपनीला त्यांचे लेखी उत्तर मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाईल आणि त्यानंतरच कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल असं एफडीएनं सांगितलंय.