शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण, आर्थिक गुन्हे शाखेने दिलेल्या क्लीन चीटला आता ईडीने विरोध केला आहे. क्लोजर रिपोर्टमुळे आमच्या तपासावर परिणाम होईल, असं म्हणत ईडीने कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

काही महिन्यांपूर्वी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने २५ हजार कोटींच्या शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. यामध्ये कर्ज वाटप आणि साखर कारखाने विक्रीमुळे बँकेला कोणतंही नुकसान झालं नाही. तसे पुरावे देखील नसल्याचं आर्थिक गुन्हे शाखेनं म्हटलं होतं.

त्यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अजित पवार त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्यासह बँकेतील इतर ८० जणांना क्लीन चीट देण्यात आली होती. मात्र, आता ईडीने या क्लीन चीटला विरोध केला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या क्लोजर रिपोर्टवर आक्षेप घेत ईडीने पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे. क्लोजर रिपोर्टमुळे आमच्या तपासावर परिणाम होईल, असं ईडीने अर्जात म्हटलं आहे.

दरम्यान, ईडीच्या या हस्तक्षेप याचिकेमुळे अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्य सहकारी बँक म्हणजेच शिखर बँकेत हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यावेळच्या विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला होता. राज्यात भाजप सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर अजित पवार यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

त्यानंतर २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर याप्रकरणी पहिला क्लोजर रिपोर्ट दाखल झाला होता. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येताच पुन्हा तपास करायचा आहे, असं मुंबई पोलिसांनी कोर्टात सांगितल होतं. त्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास पूर्ण करत अजित पवार यांना क्लीन चीट दिली होती.