Mumbai News :

केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केल्यानंतर कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे. त्यामुळे संतप्त शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत म्हटलं की, केंद्र सरकारने पहिल्यांदा हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना मदतीसाठी  कांदा खरेदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामध्ये केवळ राजकारण न करता शेतकऱ्यांच्या मागे उभं राहिलं पाहिजे.

शरद पवार मोठे नेते आहेत. पवार साहेबही १० वर्ष कृषिमंत्री होते. तेव्हा शेतकऱ्यांबाबत अशी परिस्थिती उद्भवली होती, तेव्हा असा निर्णय कधी घेतला गेला नाही. काही सूचना असतील तर त्यांनी सरकारला कराव्यात. असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं. विरोधकांना केलं आहे. (Maharasthra News)

जेव्हा महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांवर संकट आलं तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मागे उभे राहिले. केंद्र सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करण्यापेक्षा स्वागत केलं पाहिजे, असं आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना केलं आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावल्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी विनंतीही आम्ही केंद्र सरकारला केल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. (Latest Marathi News)

शरद पवारांचं मुख्यमंत्र्यांना प्रत्युत्तर

मुख्यमंत्र्यांना प्रत्युत्तर देताना शरद पवार यांनी म्हटलं की, मी कृषिमंत्री असताना कधी निर्यात शुल्क ४० टक्के लावले नव्हते. आता लावलेलं निर्यात शुल्क मागे घ्यावं.

केंद्राच्या निर्णयावर शरद पवारांना काय म्हटलं?

केंद्र सरकराने कांद्याला प्रतिक्विंटलला दिलेला भाव हा उत्पादन खर्च काढणाराही नाही, असं शरद पवार म्हणाले. कांदा टिकणारा आहे. त्यामुळे शेतकरी थांबायला तयार आहे. परिणामी सरकारने निर्यात शुल्क कमी करावं, असंही शरद पवार म्हणाले.