सचिन जाधव, पुणे

पुण्यातील ड्रग्ज पार्टी प्रकरणानंतर (Pune Drugs Party Case) पुणे महानगर पालिका आणि राज्य उत्पादन शुल्क ॲक्शन मोडमध्ये आले आहेत. पुणे शहर आणि आसपासच्या परिसरातील हॉटेल, पब आणि बारवर पुणे महानगर पालिका आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून (State Excise Department) कारवाई करण्यात येत आहे.

मंगळवारी पुणे महानगर पालिकेने एफसी रोडवरील हॉटेल, पब आणि बारच्या अनधिकृत बांधकांमावर हातोडा फिरवला होता. त्यानंतर पीएमआरडीएने पुण्यातील भुगाव, भुकूम परिसरातील हॉटेलच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली. तसंच, राज्य उत्पादन शुल्काकडून देखील पब, बार आणि हॉटेलची झाडाझडती सुरूच आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्यातील भुगाव, भुकूम परिसरातील हॉटेल, बार आणि पबच्या अनधिकृत बांधकामावर पीएमआरडीएने हातोडा फिरवला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज जलाशयाच्या कडेने असलेल्या हॉटेलच्या अनाधिकृत बांधकामांवर पीएमआरडीने सलग दोन दिवस हातोडा चालवून अनाधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त केले आहे. यामध्ये ठिकाणा, जे झेड, सरोवर, थलासो, रॉयल लेक, सीओटू, ओ एच तसेच एका नवीन सुरू होणाऱ्या हॉटेलच्या बांधकामावर पीएमआरडीएकडून कारवाई सुरू आहे.

३१ हजार २०४ चौ.फूट. क्षेत्रावरील अनधिकृत हॉटेल,पब, रेस्टॉरेंट आणि बारचं अनधिकृत बांधकाम पीएमआरडीएने जमीनदोस्त केले आहे. पोकलेन, जेसीबी आणि मनुष्यबळाच्या सहाय्याने अधनिकृत बांधकाम पाडले जात आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे हद्दीतील उर्वरित सर्व पब, बार आणि रेस्टॉरंट्स यांचा सर्व्हे चालू असून अनधिकृत बांधकामावर निष्कासनाची कारवाई चालू राहील असे पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. पुण्यामधील कल्याणीनगर कार अपघात प्रकरण आणि एफसी रोडवरील हॉटेलमधील ड्रग्ज पार्टीनंतर मुळशी तालुक्यामध्ये सुरू असलेल्या हॉटेल,पबची चर्चा अनेक दिवस गाजत होती. त्यानंतर प्रशासनाच्या वतीने कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.

दरम्यान, राज्य उत्पादन शुल्क देखील अॅक्शन मोडमध्ये आहे. पुणे शहर,पिंपरी चिंचवड आणि ग्रामीण भागात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून पब, बार आणि हॉटेलची झाडाझडती सुरूच राहणार आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून १७ भरारी पथक नेमण्यात आली आहेत. १४ भरारी तर ३ विशेष पथकांकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत १८८ पब, बारवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यापैकी ६९ बारचे परवाने निलंबित केले आहेत. तर ६ पब, बारचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. उर्वरित आस्थापनांना नोटीस पाठवून त्यांच्याकडून खुलासे मागवले जात आहेत. त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचं राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.