पुणे महापालिकेत राजकीय हस्तक्षेपाची आणि आमदाराकडून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरील दबावाची धक्कादायक घटना समोर आल्याचा आरोप होतोय. महापालिकेच्या 90कोटींच्या रस्ता प्रकल्पात मर्जीतील ठेकेदाराला डावलल्यानं संतापलेल्या आमदारानं महापालिका आयुक्तांनाच 'तुम्हाला गुन्ह्यात अडकवतो,' अशी धमकी दिलीय.एवढेच नव्हे, तर या प्रकल्पाशी संबंधित इतर अधिकाऱ्यांवर विधानसभेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणून कारवाई करण्याची थेट दमबाजीही आमदारानं केल्याची चर्चा आहे. नेमकं प्रकरण काय पाहूयात.

ठेकेदारासाठी आमदाराची आयुक्तांना धमकी?

पुणे महापालिकेनं 90 कोटींची रस्ता प्रकल्पाची निविदा काढली

प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रियेत मर्जीतील ठेकेदाराला डावलून पात्र ठेकेदाराला काम

पात्र ठरलेल्या ठेकेदारानं 9 कोटींचा खर्च कमी दाखवल्यानं पालिकेच्या निधीची बचत

मर्जीतील ठेकेदाराला डावलल्यानं आमदाराकडून आयुक्तांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी

केवळ आयुक्तांनाच नाही तर पथ विभागातील अधिकाऱ्यांनाही विधानसभेत हक्कभंग आणण्याची धमकी

आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्याकडून धमकीच्या घटनेला दुजोरा, मात्र संबंधित आमदाराचं नाव उघड करण्यास नकार

दरम्यान याप्रकरणात भाजप आमदार सुनील कांबळेंनी आयुक्तांना धमकावल्याची चर्चा आहे.त्यामुळे आयुक्तांवर दबाव आणणाऱ्या आमदाराला मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ समज द्यावी अशी आक्रमक मागणी अजितदादांच्या राष्ट्रवादीनं केलीय. तर आमदार सुनील कांबळेंनी कुठलीच धमकी दिली नसल्याचा खुलासा आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केलाय. मात्र सुनील कांबळेंनी आयुक्तांसोबत टेंडरसाठी नव्हे तर मतदारसंघातील अपुऱ्या कामांमुळे वाद झाल्याचं सांगितलंय.

राजकीय नेते आपल्या पदाचा गैरवापर करून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणत असल्याची ही काही पहिली घटना नाही. मात्र राजकीय दबावाला बळी न पडता काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सरळ खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देणं कितपत योग्य आहे. आमदारानं आयुक्तांना धमकी दिली असेल तर त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी.

मात्र आमदारांच्या मतदारसंघातील प्रश्नांकडे जर आयुक्त कानाडोळा करत असतील तर त्यांनाही समज देण्याची गरज आहे. अन्यथा मी मारल्यासारखं करतो तू रडल्यासारखं कर, असा प्रकार नेहमीच सुरू राहिलं. मात्र या वादाचा फटका सर्व सामान्यांना बसणार आणि त्यांना सुविधांपासून वंचित राहावं लागणार एवढं नक्की.