मुंबई: मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये (Local body Elections) ओबीसी आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आज, बुधवारी यासंबंधी निर्णय दिला. मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह (OBS Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. निवडणुका घेताना ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाता कामा नये, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. या निर्णयावरुन आता महाराष्ट्रात आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. ' महाविकास आघाडीतील प्रस्थापितांना ओबीसी आरक्षण द्यायचे नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केला आहे. (Praveen Darekar on OBC Reservation)

कोल्हे कुई करणाऱ्या राज्य सरकारने आता सांगावे. मध्य प्रदेश सरकारने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून आरक्षण दिले आहे. अल्पावधीत मध्य प्रदेश राजकीय आरक्षण देत असेल तर आपण का नाही, असा सवालही दरेकर यांनी केला. ताबडतोब मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राजकीय आरक्षण द्यावे, अशी मागणीही दरेकर यांनी केली. जर मध्य प्रदेश सरकार देऊ शकते तर राज्य सरकार का नाही, असंही दरेकर म्हणाले.

मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये (Local body Elections) ओबीसी आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आज, बुधवारी यासंबंधी निर्णय दिला. मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह (OBS Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. निवडणुका घेताना ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाता कामा नये, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

विशेष बाब म्हणजे यापूर्वी मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या, असं कोर्टाकडून सांगण्यात आलं होतं. मात्र, त्यानंतर राज्य सरकारने कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेता येतील का? मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निकालाचा फायदा महाराष्ट्रातही होणार का? अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे (Maharastra OBC Reservation Latest News)

महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघू न शकल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेशात दिलेला निर्णय महत्त्वाचा मानला जातोय. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागून आहे. दुसरीकडे निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी मध्यप्रदेश सरकारचं अभिनंदन करत महाविकासआघाडी सरकारवर टीका केली आहे. मध्यप्रदेश सरकार प्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारने देखील इंपिरिकल डेटा तयार करून त्याचा रिपोर्ट सादर केला तर, महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेणं शक्य असल्याचं भाजप नेत्यांनी म्हटलं आहे.

Edited By- Santosh Kanmuse