सचिन गाड

Mumbai High court on MU Senate Election

मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक स्थगितीच्या निर्णयावरून राजकीय वातावरण चांगलंच पेटलंय. विद्यापीठाच्या या निर्णयानंतर काही विद्यार्थी संघटना आणि सामजिक कार्यकर्त्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, हायकोर्टाने सिनेट निवडणूक स्थगित का केली, असा सवाल करत राज्य सरकार आणि विद्यापीठाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Latest Marathi News)

मुंबई विद्यापीठाने सिनेट निवडणूक जाहीर केल्यानंतर सदर निर्णय आठ दिवसातच मागे घेतला. मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणूक स्थगित करण्याच्या निर्णयावरून राजकीय आणि अराजकीय विद्यार्थी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. सिनेट निवडणूक स्थगितीचा वाद थेट कोर्टात पोहाचला होता. मुंबई विद्यापीठाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

सिनेट निवडणूक स्थगित करण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेची मुंबई हायकोर्टाने गंभीर घेतली. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, मुंबई हायकोर्टाने सिनेट निवडणूक स्थगित का केली? असा सवाल विचारला.

तसेच मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि विद्यापीठाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारने राजकीय दबावातून नियमबाह्य पद्धतीने निवडणूक स्थगित केल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आलाय.

या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीने वीरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद केला. तर याचिकेतील आरोपांचे सरकारकडून जोरदार खंडण करण्यात आले.

तसेच मतदार यादीतील तफावतीची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमल्याची माहिती विद्यापीठानं दिली. तसेच ही समिती 29 सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करणार आहे. ३ ऑक्टोबरला होणाऱ्या सुनावणीत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.