मुंबई : मुंबईत दुसऱ्या पत्नीला आई म्हणण्यास नकार दिल्याने एका व्यक्तीने आपल्या मुलाची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना 2018 सालची आहे. याप्रकरणी सहा वर्षांनंतर न्यायालयाने मारेकरी वडिलाला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. मृताच्या आईने पतीविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. तब्बल सहा वर्षानंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.डी.तळशीकर यांनी सलीम शेख याला हत्येप्रकरणी दोषी ठरवले. त्याने आपल्या मुलाच्या हत्येचा गुन्हा केल्याचे फिर्यादीने यशस्वीपणे सिद्ध केले आहे, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. 

काय होते नेमके प्रकरण

सलीमच्या दुसऱ्या पत्नीला आई म्हणण्यास इम्रानने नकार दिला होता. त्यावरून मारेकरी सलीम शेख याचे मुलगा इम्रानसोबत भांडण झाले होते.  शेखने आपल्या मुलावर जीवघेणा हल्ला केल्याने भांडणाने भयानक वळण घेतले. यादरम्यान मुलाने आपला जीव वाचवण्यासाठी पटकन पोलिस ठाण्याच्या दिशेने धाव घेतली. दक्षिण मुंबईतील डोंगरी भागात घरातून पळत असताना सलीमने इम्रानचा पाठलाग केला. त्याच्यावर कात्रीने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. जखमी अवस्थेत त्याला रूग्णालयात दाखल केले असता त्याला रुग्णालयात मृत घोषित करण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

इम्रान दारूच्या नशेत होता, असा दावा सलीमच्या वकिलाने केला आहे. धारदार शस्त्राने त्याने स्वत:वर वार केले होते. असा युक्तीवाद करण्यात आला होता. तर दुसरीकडे वडिलाकडून त्याच्यावर कात्रीने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला होता. पीडितेला रुग्णालयात मृत घोषित करण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. 

शवविच्छेदनाच्या अहवालानुसार पीडितेच्या शरीरावर काही जखमा त्याने स्वतःच केल्या होत्या, असेही बचाव पक्षाने म्हटले आहे. मात्र, न्यायालयाने युक्तिवाद फेटाळून लावत पीडितेने आत्महत्येचा प्रयत्न केला असता, तर त्याची आई मदतीसाठी पोलिस ठाण्यात गेली नसती, असे सांगितले. याचे पुरावे पोलिस ठाण्यात आहेत.

इम्रानने आत्महत्या केली असती तर घटनास्थळावरून पळून जाण्याऐवजी त्याच्या वडिलांनी त्याच्यासोबत राहून त्याला रुग्णालयात दाखल केले असते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. दुस-या साक्षीदाराने पिता-पुत्रातील भांडणाबद्दलही सांगितले होते तसेच त्याने वैद्यकीय पुराव्यालाही पुष्टी दिली होती.

हे दुर्मिळ प्रकरण असल्याचे सांगून फिर्यादी पक्षाने आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. मात्र, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या दुर्मिळ श्रेणीत बसत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे एकूण परिस्थिती लक्षात घेता त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.