दिलीप कांबळे, मावळ प्रतिनिधी

Pavana Closed Pipeline, Maval Farmers Protest : पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे मावळातील धरणग्रस्तांचा कडाडून विरोध, तर दुसरीकडे पिंपरी-चिंचवडच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न; आणि या सगळ्यात आता मावळच्या राजकारणातही आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे.

पवना धरणासाठी जमिनी गमावलेल्या धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनाचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे. त्यामुळे "आधी धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडवा आणि त्यानंतरच बंदिस्त जलवाहिनीबाबत निर्णय घ्या," अशी आक्रमक भूमिका शेतकरी घेत आहेत. दरम्यान, २ ऑक्टोबरला माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या 'जलसमाधी आंदोलनाला' मावळातील विविध शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. तर दुसरीकडे, मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी या आंदोलनाच्या उद्देशावरच प्रश्न उपस्थित करत चर्चेची तयारी दर्शवली आहे.

पवना धरण हे १९७२ साली बांधण्यात आले. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेकडो एकर जमिनी गेल्या, मात्र त्यांना योग्य मोबदला मिळालेला नाही. राज्य सरकारने पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु ते अजूनही कागदावरच आहे. ९ ऑगस्ट २०११ रोजी झालेल्या पोलिसांच्या अमानुष गोळीबारात ३ शेतकरी शहीद झाले, तरीही सरकारला जाग आलेली नाही. अशातच आता बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रस्ताव सरकार पुढे करत आहे.

यामुळे पवना बंदिस्त जलवाहिनीच्या मुद्द्यावर धरणग्रस्त शेतकरी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. पुनर्वसन, जमीन संपादन आणि प्रलंबित हक्कांचे प्रश्न आधी मार्गी लावावेत, या मागणीसाठी पवना धरणग्रस्त कृती समितीसह अनेक संघटना एकत्र आल्या असून २ ऑक्टोबरला 'जलसमाधी आंदोलन' करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. धरणग्रस्तांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याचा आरोप करत, बंदिस्त जलवाहिनीचे काम पुढे नेण्याआधी हे प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शेतकरी संघटनांनीही या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश बालवडकर हे राजू शेट्टी यांचे प्रतिनिधी म्हणून पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते. "धरणग्रस्तांना गेल्या अनेक वर्षांपासून न्याय मिळालेला नाही," असा दावा करत, २ ऑक्टोबरच्या आंदोलनात राजू शेट्टी स्वतः सहभागी होणार असल्याचे बालवडकर यांनी स्पष्ट केले. तसेच, "स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी हा प्रश्न यापूर्वीच मार्गी लावला असता तर आज आंदोलनाची वेळ आली नसती," अशी टीकाही त्यांनी केली.

दरम्यान, या आंदोलनावरून आता मावळच्या राजकारणात राजकीय गणिते आणि भूमिका स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत. मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी २ ऑक्टोबरच्या आंदोलनाच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित करत, धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याचा दावा करत, "आंदोलन करण्याआधी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन चर्चा का केली नाही?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, "या आंदोलनाला नेमकं बळ आणि रसद कोण पुरवत आहे, याबाबतची भूमिका आंदोलनानंतर स्पष्ट करेन," असेही आमदार शेळके यांनी सांगितले.

पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रश्न पुन्हा एकदा मावळचे राजकारण आणि शेतकरी आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न महत्त्वाचा असला, तरी पवना धरणासाठी जमीन गमावलेल्या धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही तितकाच संवेदनशील आहे. २०११ मध्ये पवना बंदिस्त जलवाहिनीविरोधात झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागून त्यात ३ शेतकऱ्यांचा बळी गेला होता, ज्यानंतर हा प्रकल्प स्थगित करण्यात आला होता. आता पुन्हा प्रकल्पाच्या हालचाली सुरू झाल्याने २ ऑक्टोबरच्या आंदोलनाकडे मावळसह पिंपरी-चिंचवड शहराचे लक्ष लागून राहिले आहे.

एकीकडे शहराच्या पाण्याचा प्रश्न, तर दुसरीकडे धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा लढा; आणि या दोन्हींच्या कात्रीत सापडलेला पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प! आता २ ऑक्टोबरला या संघर्षाला कोणते वळण मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.