संजय गडदे, मुंबई प्रतिनिधी

Maratha Cooperative Bank ₹4.15 crore loan scam : बनावट कागदपत्रे आणि बनावट कंपन्यांच्या आधारे तब्बल २१० व्यक्तींच्या नावावर ४ कोटी १५ लाख रुपयांचे कर्ज वाटप केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मराठा सहकारी बँकेच्या विलेपार्ले पूर्व शाखेत २००३ ते २००६ या कालावधीत हा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी बँकेच्या चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह एका एजंटविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

कॉसमॉस बँकेचे 'ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी' सुभाष रामचंद्र सावंत यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार विलेपार्ले पोलिसांनी ही कारवाई केली. तक्रारीच्या आधारे बँकेचे तत्कालीन सीईओ रमेश विठ्ठल शिरगावकर, तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक दशरथ पुंडलिक नाईक, तत्कालीन कर्ज व्यवस्थापक वैशाली कृष्णा मायकेकर, तत्कालीन विलेपार्ले शाखा व्यवस्थापक गोपाल मुकुंद परब आणि एजंट अतुल शिरोडकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दोन कंपन्यांच्या नावावर कोट्यवधींचे कर्ज

पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, आरोपींनी आपापसात संगनमत करून दोन कंपन्यांच्या नावावर मोठ्या प्रमाणावर कर्ज मंजूर केले. 'मुंबई पॅरामेडिकल' कंपनीच्या नावावर १२६ कर्मचारी दाखवून २ कोटी ४७ लाख ५ हजार रुपये, तर 'पिपल पॅरामेडिकल' कंपनीच्या नावावर ८४ कर्मचारी दाखवून १ कोटी ६८ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे.

मात्र, कर्जासाठी दाखवण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये हे कर्मचारी प्रत्यक्षात कार्यरतच नसल्याचे चौकशीत उघड झाले. कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी वापरलेली ओळखपत्रे (I-Cards), पगार स्लिप, पगार प्रमाणपत्रे आणि रबर स्टॅम्प पूर्णपणे बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

९ ते १० वर्षे कोणतीही कारवाई नाही

कर्जाची रक्कम थकीत झाल्यानंतरही संबंधित कर्जदारांविरोधात तब्बल ९ ते १० वर्षे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. यामुळे बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम झाला आणि ही सर्व कर्जखाती थकीत (NPA) राहिली.

विलीनीकरणानंतर घोटाळ्याचा पर्दाफाश

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) आदेशानुसार २९ मे २०२३ रोजी मराठा सहकारी बँकेचे 'कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँकेत' विलीनीकरण करण्यात आले. विलीनीकरणानंतर कॉसमॉस बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अंतर्गत तपासणीत या घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला. त्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी, कर्जखात्यांची सखोल तपासणी आणि व्यवहारांची चौकशी करण्यात आली. त्यातून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे हे कर्ज वाटप झाल्याचे स्पष्ट झाले आणि पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली.

या प्रकरणात चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह एजंटची भूमिका नेमकी काय होती, बनावट कागदपत्रे कोणी तयार केली, कर्जाची रक्कम नेमकी कुठे वळवण्यात आली आणि यामध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा सखोल तपास विलेपार्ले पोलीस करत आहेत.