मुंबई - कुपोषणामुळे malnutritionएकही मृत्यू झाला तर राज्याच्या आरोग्य सचिवांना State health secretary जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिल्यानंतर गेल्या पंधरवड्यात मेळघाटमध्ये Melghat १४ बालमृत्यू, तर एका गर्भवतीचा मृत्यू झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे उच्च न्यायालयात सोमवारी करण्यात आला आहे. मात्र, राज्य सरकारने या दाव्याचे खंडन केले आहे. याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारला State Government न्यायालयाने आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्रावर मांडण्याचे आदेश दिल

याचिकांवर आतापर्यंत शेकडो आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर देखील मेळघाट यासह राज्यातील अन्य आदिवासी भागातील कुपोषणाच्या समस्येत सुधारणा झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. यासंदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मागील सुनावणीच्या वेळी गंभीर दखल घेतली होती.

कुपोषणामुळे बालमृत्यू होत राहिल्यास राज्याच्या आरोग्य सचिवांना जबाबदार धरले जाईल तसेच त्यांच्यावर कठोर कारवाईचे आदेश दिले जातील, असा इशारा देखील देण्यात आला होता. दरम्यान, न्यायालयाने आदेश देऊन देखील गेल्या १५ दिवसांत मेळघाटात १४ बालमृत्यू तर १ गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाल्याची माहिती याचिकाकर्ते यांनी न्यायालयाला दिली.

राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. नेहा भिडे यांनी मात्र त्याचे खंडन केले असून न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञांची या परिसरात नियुक्ती केल्याची माहिती दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फे तोंडी सांगण्यात आलेल्या माहितीवरून आम्ही सरकारला आदेश देऊ शकत नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारने त्यांचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्रावर मांडावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Edited By - Shivani Tichkule