महाराष्ट्राच्या महसूल खात्यात मुद्रांक शुल्काचा मोठा घोटाळा समोर आलाय... सर्वसामान्यांकडून घराघराच्या नोंदणीसाठी एक-एक रुपया वसूल केला जातो... मात्र दुसरीकडे अधिकाऱ्यांच्या आणि बिल्डरांच्या संगनमतानं थेट सरकारच्याच तिजोरीवर डल्ला मारला गेलाय... घोटाळ्याचा हा आकडा छोटा-मोठा नाही, तर सुमारे 20 हजार कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे...नवी मुंबईत अनधिकृत इमारतींमधील फ्लॅट्स आणि मालमत्तांची बेकायदा नोंदणी करून शासनाचा कोट्य़वधींचा महसूल बुडवला गेल्याचा मुद्दा राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाडांनी विधानसभेत उपस्थित केला. त्यावेळी उत्तर देताना स्वत: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी मुद्रांक शुल्कातल्या महाघोटाळ्याची धक्कादायक माहिती समोर आणली.

या संपूर्ण घोटाळ्याचं मूळ आहे 'अ‍ॅडज्युडिकेशन' म्हणजेच मुद्रांक शुल्काचं मूल्यनिर्धारण! कायद्यानुसार, अधिकाऱ्यांना मुद्रांक शुल्काबाबत काही अर्धन्यायिक अधिकार असतात. या अधिकारांचा गैरवापर करून हा घोटाळा कसा केला जातो ते पाहूयात....

आधी एखाद्या मोठ्या मालमत्तेवर मुद्दाम जास्त मुद्रांक शुल्क लावायचं. आणि नंतर बिल्डरांशी आर्थिक साटलोटं करून, अधिकारांचा गैरवापर करायचा आणि तेच मुद्रांक शुल्क कोट्यवधी रुपयांनी कमी करायचं...अशाप्रकारे महसूल चोरी केली जाते... नवी मुंबईतील एका वरिष्ठ लिपिकाने मुद्रांक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या 10 दिवसांत तब्बल 800 पेक्षा जास्त दस्तांची नोंदणी केली. राजकुमार दहिफळे या अधिकाऱ्याने 'एमआरटीपी कायदा 1966' आणि 'मुद्रांक अधिनियम 1908' मधील तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन करून अनधिकृत इमारतींची नोंदणी केली. यामुळे शासनाचा तब्बल 13 कोटी 99 लाख रुपयांचा महसूल बुडालाय...हे प्रकरण लक्षात येताच अधिकाऱ्यांविरोधात तुर्भे पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला असून अधिकाऱ्याला बडतर्फ करण्यात आलयं....

दरम्यान मुद्रांक शुल्क चोरी रोखण्यासाठी सरकार काय पावलं उचलणार... पाहूयात...

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2026 या 5 वर्षांच्या काळातील सर्व अ‍ॅडज्युडिकेशन प्रकरणांची चौकशी महालेखापालांच्या टास्क फोर्समार्फत करण्याचे आदेश दिलेत...तपासासाठी विशेष कृती दलाची स्थापना केली जाणार असून त्यासाठी सरकार निधी पुरवणार आहे... तसंच दोषी अधिकाऱ्यांना नोकरीतून कायमचे बडतर्फे करणार असल्याचीही घोषणा करण्यात आलीय..अधिकाऱ्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात येणार आहेत...नियम मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे.

सर्वसामान्यांनी दोन-पाच रुपये बुडवले तरी अधिकाऱी थेट घरावर जप्ती आणायला कमी करत नाहीत. मग कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा लाटणारी ही 'बिल्डर-अधिकाऱ्यांची अभद्र युती सरकारला हजारो कोटींचा चुना लावत असताना यंत्रणा काय झोपली होती का? असा प्रश्न निर्माण होतोय. मात्र आता हा सारा कच्चाचिठ्ठा बाहेर काढण्यासाठी महालेखापालांच्या विशेष चौकशीतून मुद्रांक शुल्क प्रकरणातील खरी माहिती समोर येईल...त्यामुळे दोषींवर कठोर कारवाई व्हायलाच हवी. त्याशिवाय भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना चाप बसणार नाही.