मुंबई : गेले अनेक दिवसांपासून सुरु असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप ST Strike मिटत नसल्याने आता राज्य सरकारही (Maharashtra Government) आक्रमक पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. संप न मिटल्यास राज्य सरकार 'मेस्मा' MESMA कायद्याचा बडगा उगारण्याची शक्यता आहे. (Maharashtra Governement to Impose MESMA to end ST Strike)

एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण आणि अन्य मागण्यांसाठी राज्य भरातले एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ जाहीर करुनही बहुसंख्य एसटी कर्मचारी अद्याप कामावर परतलेले नाहीत. त्यामुळे आता राज्य शासन कठोर पावले उचलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आज दुपारी १२ वाजता याबाबत बैठक बोलावण्यात आली असून त्यात याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे मेस्मा कायदा

मेस्मा म्हणजे 'महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम कायदा' (Marashtra Essential Services Maintenance Act)' असं आहे . मेस्मा हा कायदा भारतीय संसदेने तयार केलेला कायदा आहे . महाराष्ट्रात हा कायदा प्रथम २०११ साली संमत करण्यात आला , त्यानंतर २०१२ मध्ये त्या कायद्यामध्ये थोडेफार बदल करण्यात आले.

मेस्मा हा कायदा अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी/आस्थापनांसाठी लागू होतो . या कायद्यांतर्गत अत्यावश्यक सेवा जाहीर केल्या जातात . या विभागातील वा आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांना हा कायदा लागू केल्यानंतर संप करता येत नाही , आणि जरी त्यांनी असा प्रयत्न केला तर त्यांना मेस्मा लावला जातो .

प्रामुख्याने रुग्णालये, दवाखाने यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील सेवा अत्यावश्यक असता. किरकोळ व घाऊक औषधविक्री सेवा ही सुद्धा अत्यावश्यक सेवा आहे , अंगणवाडी सेविका , बस सेवा इत्यादी . आणि इतर देखील अश्या आस्थापना , ज्या सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात गरजू बाबींशी निगडित असतात , या विभागाला हा कायदा लागू केला जातो.

या विभागात काम करणाऱ्या कर्मचार्यांना संप पुकारल्यास त्याचा परिणाम समान्य नागरिकांवर होऊ शकतो . त्यामुळे या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी बेकायदा संप पुकारून जनसामान्यांना वेठीस धरले तर त्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना कारावास वा दंडाच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागू शकते.

या कायद्याचं प्रारूप प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने आहे , तसेच या कायद्याला प्रत्तेक राज्यात वेगळं नाव देण्यात आलं आहे .नाही, आणि जरीही त्यांनी असा प्रयत्न केला तर त्यांना अटक होण्याची शक्यता असते.

Edited By - Amit Golwalkar