मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षण आणि मुंबई महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडणार आहे. राज्यातील 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही? याचा फैसला आज होणार आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. व्ही नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था संदर्भातलं प्रकरण आज सुप्रीम कोर्टात पहिल्या क्रमांकावर आहे. (Latest Marathi News)

शिंदे सरकारने बदललेली प्रभाग रचना सुप्रीम कोर्ट मान्य करणार का? 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होणार का? याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागून आहे. ओबीसींच्या निवडणूकीबाबत राज्य सरकारने 17 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत अधिक वेळ मागितला होता.

त्यानुसार कोर्टानं (Supreme Court) वेळ वाढवून दिला. त्यानंतर या प्रकरणावर आज 28 नोव्हेंबरला सुनावणी पार पडणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यातील निवडणुका रखडलेल्या आहेत. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखा सातत्यानं पुढे ढकलण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी सलग तिसऱ्यांदा लांबणीवर पडली होती. त्यानंतर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी घेणार असल्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळं प्रशासक नेमून सहा महिने उलटले तरी निवडणुकांबाबत प्राथमिकता सुप्रीम कोर्टाच्या अजेंड्यावर नसल्याचं स्पष्ट झालं होतं. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत पहिल्यांदा पाच आठवड्याची स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सुनावणीस आले नव्हते. 

दरम्यान, मागील 17 तारखेला यावर सुनावणी अपेक्षित होती. मात्र त्या दिवशी 28 नोव्हेंबर ही तारीख सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आली. दुसरीकडे मुंबई महापालिका प्रभाग रचनेबाबतच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभाग रचनेबाबत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. त्याबाबत याचिकाकर्त्यांना मुंबई हायकोर्टात जाण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे.

Edited By - Satish Daud