अभिजीत देशमुख, साम प्रतिनिधी

डोंबिवलीतील ६५ इमारती बेकायदेशीर ठरवण्यात आल्याने ६५०० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ आलीय. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर कल्याण डोंबिवली मधील ६५ इमारतींवर कारवाई होणार असल्याची माहिती केडीएमसी अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांनी दिली. या इमारतींमधील रहिवाशांना भरपाई द्यावी अशी मागणी केली जात आहे.

विशेष म्हणजे या इमारतींमधील नागरिकांनी घर घेण्यासाठी आयुष्यभराची पुंजी गुंतवलीय. अनेकांनी घरांसाठी बँकांकडून कर्ज काढले आहे. तर काहींना पीएमआवासचे पैसे आलेत. मालमत्ता कर, रजिस्ट्रेशन केलंय. पाणीपट्टी कर देखील भरलाय, हे सर्व गोष्टी झाल्यानंतरही या इमारती अनधिकृत कशा असा सवाल येथील नागरिकांना केलाय. दरम्यान अनधिकृत इमारतींसाठी जे जबाबदार असतील त्यांची संपत्ती जप्त करा आणि रहिवाशांना भरपाई द्या असं मागणी केली जात आहे.

महारेरा घोटाळ्यातील 65 इमारतीवर कारवाई होणार असल्याने या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो रहिवाशांसमोर घरांचा प्रश्न उभा ठाकलाय. या इमारतींवर कारवाई होत असली तरी या संबंधित बिल्डर, कागदपत्र बनवणारी टोळी ,रजिस्ट्रेशन करणारे, अधिकारी,केडीएमसीचे अधिकारी, रेराचे अधिकारी देखील तितकेच दोषी आहेत. त्यांच्यावर काय आणि कधी कारवाई होणार असा सवाल उपस्थित झालाय.

याप्रकरणी याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी या प्रकरणाचे संपूर्ण चौकशी करून जबाबदार असलेल्या केडीएमसी ,महसूल, रेराचे अधिकारी, बिल्डर, कागदपत्र बनवणाऱ्या टोळीवर देखील कारवाई झाली पाहिजे त्यांच्या मालमत्ता जप्त करून रहिवाशांना मोबदला दिला पाहिजे, अशी मागणी केली. हा जवळपास अडीच हजार कोटींची घोटाळा असून हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे ,कोण दोषी आहे,याचिकर्त्याची मागणी काय आहे. याबाबत महारेरा घोटाळा उघड करणार असल्याचं याचिकाकर्ते संदीप पाटील म्हणालेत.