पुणे : कसबा(Kasaba) आणि चिंचवड(Chinchwad) पोटनिवडणुकीसाठी सर्वच पक्ष मैदानात उतरले आहेत. पोटनिवडणूक बिनविरोध होईल असं अनकांना वाटत असताना मात्र महाविकास आघाडीने तसं होऊ दिलं नाही. मात्र कसबा आणि चिंचवड पोटनिवडणूक रद्द होऊ शकते. कायदेतज्ज्ञ अॅड. असिम सरोदे यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.

राज्यात शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर पक्षातील वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला आहे. सुप्रीम कोर्टात 16 आमदारांच्या अपात्रतेच प्रकरण प्रलंबित आहे. उद्धव ठाकरे यांनी काल पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाआधी सुप्रीम कोर्टाने अपात्र आमदारांचं प्रकरण निकाली काढवं, अशी विंनती केली.

या मुद्द्यावरुन बोलताना असिम सरोदे यांनी म्हटलं की. कुठलही सरकार पाच वर्षांचं असतं. सर्वोच्च न्यायालयात 16 आमदार अपात्र ठरले तर राज्याची विधानसभा बरखास्त होईल. हे सरकार चुकीचं आहे असा निर्णय जर न्यायलयाने दिला तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागेल. अशा वेळेस कलम 172 नुसार विधानसभा टिकत नाही.

विधानसभा विसर्जित होते आणि विसर्जित झालेल्या विधानसभेची निवडणूक होत नाही. तसेच मतदानही होत नाही. विधानसभा बरखास्त झाली तर कुठल्याही प्रकारच्या निवडणुकीचं आयोजन करता येत नाही, असंही असिम सरोदे यांनी म्हटलं.