अभिजित देशमुख, कल्याण

कल्याण डोंबिवलीतील ६५ बेकायदेशीर इमारत प्रकरण पुन्हा एकदा तापणार आहे. या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते आणि वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेला रेरा घोटाळ्याप्रकरणी या ६५ इमारतींवर कारवाई करण्यासह आणखी पाच आदेश दिले होते. मात्र ३ महिने उलटूनही केडीएमसीने कोणत्याही सूचनेवर कारवाई केली नाही.

या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी कारवाईला विरोध केला. विविध राजकीय पक्षांनी या इमारतींमधील रहिवाशांना बेघर करू नका अशी भूमिका मांडली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सुप्रीम कोर्टात स्थगितीसाठी जाण्याची घोषणा केली.

मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विधानानंतर याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात कॅवेट दाखल केली आहे. या कॅवेटमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्य सरकार किंवा मुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणात SLP (Special Leave Petition) दाखल केल्यास, संदीप पाटील यांची बाजू ऐकल्या शिवाय कोणताही निर्णय घेता येणार नाही.

संदीप पाटीलच्या या कॅवेटमुळे राज्य सरकारसाठी ६५ इमारतींच्या स्थगितीबाबत अडथळा निर्माण झाला आहे. आता सरकारने जर सुप्रीम कोर्टात याचिका केली तर संदीप पाटील यांना नोटीस दिल्याशिवाय किंवा त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्या शिवाय न्यायालय थेट स्थगिती देऊ शकत नाही. संपूर्ण प्रकरणावर पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित झाले असून या कॅवेटमुळे संबंधित इमारतींबाबतची न्यायालयीन लढाई आणखीच गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता आहे.