रश्मी पुराणिक, मुंबई

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला (OBC Political Reservation) स्थगिती दिल्यानंतर आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत महत्वाची माहीती दिली देत, "येणाऱ्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहीत होतील याची मला खात्री आहे" असं म्हणत ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळेल अशी आशा व्यक्त केली आहे. ("I am sure that the forthcoming local body elections will be held with OBC reservation" Said Hasan Mushrif)

हे देखील पहा -

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) येत्या २५ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुकांना परवानगी देण्यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती, त्यानुसार आता सर्वांना निकालाची प्रतिक्षा लागली आहे. याबाबत मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, ओबीसी मागासवर्ग आयोगाचा आरक्षणाबाबतचा अहवाल आलेला आहे. 25 तारखेला जी सुनावणी होईल त्यामध्ये आम्ही योग्य पद्धतीने भूमिका मांडू आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळेल अशा पद्धतीची आशा आहे असं म्हणत त्यादृष्टीने तांत्रिक बाजू पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे अशी आशा मुश्रीफांनी व्यक्त केली आहे.

Edited By - Akshay Baisane