Mumbai News:

दोन प्रौढ व्यक्तींनी सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवले असतील, तर ते कलम ३७६ अंतर्गत बलात्कार ठरणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवलं. त्यानंतर फौजदारी याचिका निकाली काढत याबाबत दाखल असलेला गुन्हा रद्द केला. (Latest Marathi News)

काय आहे प्रकरण?

एका घटस्फोटीत महिलेने तक्रार दिली होती. या महिलेने तक्रारीत म्हटलं होतं की, 'एका संस्थेत काम करत असताना आरोपीने लग्नाचे आमिष दाखवत बलात्कार केला'. या महिलेने गुन्हा दाखल केल्यानंतर आरोपीने कोर्टात धाव घेतली. यानंतर आरोपीच्या वतीने गुन्हा रद्द करण्यासाठी ॲड. हर्षल पाटील आणि ॲड. पियुष तोष्णीवाल यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

आरोपीविरोधात बलात्कारासह मारहाण, धमकाविणेच्या कलमान्वये शिक्षापात्र गुन्ह्यासाठी ३० एप्रिल २०२२ रोजी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. आरोपीकडून हा गुन्हा जानेवारी २०१९ ते तीन एप्रिल २०२२ कालावधीत घडल्याचे फिर्यादीने जबाबात सांगितलं.

फिर्यादीने सहमतीने लैंगिक संबंध निर्माण केले आहेत, याबाबतचं खुलासा करणारंही प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर दाखल आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.

याचिकाकर्त्याने फिर्यादी महिलेची मोबाइलची नुकसान भरपाई देखील भरून काढली आहे. त्यानंतर या प्रकरणात तक्रारदारालाही गुन्हा रद्द करण्यास कोणताही आक्षेप नाही. प्रतिज्ञापत्रावरील रेकॉर्डनुसार त्यांचे संबंध सहमतीने होते. त्याचबरोबर महिला घटस्फोटीत असल्याने आयुष्यात पुढे जाण्याचा विचार आहे, असे फिर्यादी महिलेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिवाडा धरला ग्राह्य

एफआयआर, त्यातील नमूद घटना आणि रेकॉर्डवर असलेले सहमतीचे प्रतिज्ञापत्रात दिसून येते की, दोघांमधील संबंध सहमतीचे होते. या प्रकरणातील गुन्ह्यामध्ये बलात्काराचे कलम लागू होत नाही. त्यामुळे गुन्हा रद्द करण्याची मागणी बचाव पक्षाने केली. त्यानंतर न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिवाडा ग्राह्य धरून एफआयआर रद्द केली.