रश्मी पुराणिक

मुंबई : राज्यात अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईपर्यंत राज्यातील जनतेचे संबंधित कामे थांबू नयेत, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागांच्या मंत्र्यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या या संबंधित विभागांच्या सचिवांकडे सोपावल्या आहेत. दरम्यान, मंत्र्यांचे सर्वच अधिकार सचिवांना देण्यात आले आहेत का ? याची चर्चा राजकीय वर्तुळात निर्माण झाली आहे. यावर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. (Eknath Shinde News )

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री,मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाकडेच आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे आहे'.

'शासनाने गुरुवारच्या आदेशान्वये मंत्र्यांचे काही अधिकार सचिवांना दिले आहेत. हे अधिकार केवळ अर्धन्यायीक [ क्वासी जुडीशियल ] प्रकरणे दाखल करून घेण्याचे व त्यावर सुनावणी घेण्याबाबतचे अधिकार आहेत. मा. उच्च न्यायालयात चालू असणाऱ्या एका जनहित याचिकेमुळे हे अधिकार तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेले आहेत', असे ते म्हणाले.

'अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाकडे आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे दिशाभूल करणारे व पूर्णत: चुकीचे आहे. ज्यावेळेस पूर्ण मंत्रिमंडळ अस्तित्वात असते तेव्हाही आवश्यकतेनुसार काही अर्धन्यायिक सुनावण्यांचे अधिकार सचिवांना किंवा अन्य वरिष्ठ अधिका-यांना दिले जातात. उदा. सहकार, महसूल, ग्रामविकास किंवा सामान्य प्रशासन, इ. त्यामुळे हा निर्णय आताच घेण्यात आला आहे असे म्हणणे चूक आहे', असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.