महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा फटका बसला. ४८ पैकी केवळ १७ जागांवरच महायुतीचे उमेदवार निवडून आले. दुसरीकडे महाविकास आघाडीने तब्बल ३१ जागांवर विजय मिळवला. दरम्यान, निवडणुकीत फटका बसल्यानंतर शिंदे सरकार खडबडून जागं झालं आहे. राज्यातील ७५ हजार नोकरभरतीची मागणी सरकारकडून मागवण्यात आली आहे.

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात ७५ हजार उमेदवारांना शासकीय नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी घोषणा राज्यातील महायुती सरकारने केली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ही घोषणा केली होती. वर्षभरात या नोकरभरतीची अंमलबजावणी केली जाईल, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं होतं.

यातून तरुण तसेच महिलांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपब्ध होतील, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं. मात्र, जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी लोटला, तरी यातील बहुतांश जागांची भरती झालीच नाही. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी ही भरती करण्यास टाळाटाळ केल्याचं समोर आलं.

तसेच ज्या विभागात भरतीप्रक्रिया राबविण्यात आली त्यातही पेपरफुटी तसेच भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला. याचा मोठा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसला. अनेक बेरोजगार तरुण-तरुणी सरकारविरोधात आक्रमक झाले. इतकंच नाही तर त्यांनी निवडणुकीत सरकारला चांगलाच इंगा दाखवला.

महाविकास आघाडीच सरकार बरे होते, असं म्हणत त्यांनी महायुतीविरोधात मतदान केलं. यामुळे आता सरकार खडबडून जागं झालं आहे. ७५ हजार नोकरभरतीच्या घोषणेवर आतापर्यंत काय काम केलं? याची माहिती सरकारने विविध विभागांकडून मागवली आहे. ज्या विभागाने हलगर्जीपणा केला त्यांच्यावर कारवाई देखील होण्याची शक्यता आहे.