पुणे : ओबीसींचे (OBC) राजकीय आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मिळावे म्हणून राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता मात्र त्या अध्यादेशाला आज सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे यावरुनच आता राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. आणि याच प्रार्श्वभूमीवरती चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती.

हे देखील पहा -

यावेळी ते म्हणाले, ओबीसी राजकीय आरक्षण (OBC political reservation) राज्यसरकारने काढलेला अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला हे अपेक्षित होते. आता हे म्हणायला मोकळे की बघा सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला. मागास आयोगाची नावालाच नेमणूक झाली, या सरकारकडून काहीच प्रयत्न झालेले नाही. महाविकास आघाडी एकही केस जिंकलेली नाही. मोठी यादी आहे, यांना कोण सल्ला देतं हे शोधण्याची गरज आहे. यांना कलेक्शन करायचं फक्त, यात सामान्य माणसांचं नुकसान होतंय

गेल्या 2 वर्षात एकही केस हे सरकार जिंकलेले नाही. निवडणूका होऊ देणार नाही अशी भाजपची भूमिका आहे. आता छगन भुजबळ असं म्हणणार 2011 चा सर्व्हे मिळत नाही. पण तो विषय आणि इम्पीरिकल डेटा (Imperial data) हे दोन्ही विषय वेगळे आहेत असही पाटील पत्रकार परिषदेत म्हणाले. महाविकास आघाडीने पाठीमागून वार केले. कोर्टात न टिकणारा अध्यादेश काढला, ओबीसी समाजाला या महाविकास आघाडीने लॉलीपॉप दाखवले अशी टीका त्यांनी राज्य सरकारवरती केली.

Edited By - Jagdish Patil