रुपाली बडवे

Cabinet Meeting Decision :

राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाच बैठक आज पडली. आजच्या बैठकीत ९ महत्त्वाच निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त आनंदाचा शिधा देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. तसेच 'सत्यशोधक' मराठी चित्रपटास राज्य वस्तू व सेवा कर कायद्यांतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या प्रतिपूर्तीस मंजुरी देण्यात आली आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय

• राज्यात नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित (SAM) बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यास मान्यता. (महिला व बालविकास)

• ग्रामविकास विभागातील योजनांच्या जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी नविन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजुरी. (ग्राम विकास विभाग) (Latest Marathi News)

• शासकिय लेख्यातून (मकोनी नमुना क्रमांक ४४ द्वारे) आहरित करण्यात आलेल्या सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व संनियंत्रणासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिकारी यांच्याकरिता आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपद्धती लागू करण्यास मंजुरी. (वित्त विभाग)

• 'सत्यशोधक' मराठी चित्रपटास राज्य वस्तू व सेवा कर कायद्यांतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या प्रतिपूर्तीस मंजुरी. (वित्त विभाग )

• जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र विरार या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना व सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मंजुरी. (दिव्यांग कल्याण विभाग)

• पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदान रुपये ५० हजारांवरून वरुन एक लाखांपर्यंत करण्यास मान्यता. (ग्राम विकास विभाग)

• महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ लागू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळातील गावठाणामधून स्थलांतरीत न झालेल्या गावठाणातील प्रकल्पग्रस्तांना नवीन पुनर्वसित गावठाणाऐवजी रोख रक्कम स्वरुपात आर्थिक पॅकेज देणार. (मदत व पुनर्वसन विभाग )

• राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त प्रति शिधापत्रिका आनंदाचा शिधा देण्यास मंजुरी. (अन्न व नागरी पुरवठा)

• राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त २८६३ आणि ११०६४ सहाय्यभूत पदे निर्माण करण्यास तसेच ५८०३ पदे बाहययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यास मंजुरी. (विधी व न्याय विभाग)