मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27 टक्के ओबीसींसाठी राखीव जागा असाव्यात यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेला अहवाल प्रायोगिक अभ्यास आणि संशोधनाशिवाय तयार करण्यात आला असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळल्याने आता पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्दयावरुन विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत.

याच प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केला आहे. ते म्हणाले, 'ओबीसीचं आरक्षण ठेवून निवडणुका व्हाव्यात अशी आमची भूमिका आहे. राज्यसरकार कुठेही कमी पडले नाही. जो डेटा हवा आहे तो केंद्राकडे आहे राज्याकडे नाही. केंद्राने डेटा दिला असता तर ही वेळ आली नसती. मात्र, भाजपला समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) आणायचा आहे. त्यांना आरक्षणच ठेवायचं नसल्याचे यावरुन दिसतं असल्याचा आरोप पटोले यांनी केला.

Edited By - Jagdish Patil