Maratha Reservation Latest Updates

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यासाठी जरांगे यांनी सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. दुसरीकडे ओबीसी समाजाने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीला विरोध केला आहे. सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावं, त्यांचा ओबीसीत समावेश करू नये, असं ओबीसी नेत्यांनी म्हटलं आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

एकीकडे मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांची मागणी आणि दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांनी दिलेला इशारा, यामुळे शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. अशातच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कायमचा सोडवण्यासाठी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांनी साम टीव्हीला दिली आहे.

मराठा समाजाला (Maratha Reservation) सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. ईडब्ल्यूएस धर्तीवर राज्य सरकार येत्या नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचा निर्णय घेणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी साम टीव्हीला दिली आहे.

राज्य मागासवर्गीय अहवालाच्या सुधारित अहवालानुसार, आरक्षणासाठी विधिमंडळात कायदा करता येऊ शकतो. त्यामुळे राज्य सरकार येत्या हिवाळी अधिवेशनात कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. जर सरकारने असा कायदा केला, तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायमचा मिटणार का? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

मराठा समाजाचे मागासलेपण राज्य मागासवर्ग आयोगाने सिद्ध करून राज्य सरकारला आरक्षणाची शिफारस केली तरच मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल, असं सूत्रांनी सांगितलं आहे. विशेष असाधारण परिस्थिती असेल तरच ही मर्यादा ओलांडता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणात नमूद केले आहे. त्यामुळे स्वतंत्र संवर्ग करून मराठा समाजाला ५० टक्क्यांहून अधिकचे आरक्षण गेल्या वेळेप्रमाणेच द्यावं लागणार आहे.