मंत्रालयात महापौर पदाच्या आरक्षण सोडतीविरोधात ठाकरेसेनेच्या नेत्यांनी केलेली ही घोषणाबाजी आहे...मुंबई महापालिकेत चक्राकार पद्धतीनं होणाऱ्या आरक्षण सोडतीत ST किंवा OBC प्रवर्गाकडे महापौर पद जाणं अपेक्षित असताना थेट सर्वसाधारण प्रवर्गाला महापौरपद जाहीर झाल्यानं ठाकरेसेनेनं सत्ताधाऱ्यांवर आरक्षणात फिक्सिंगचा आरोप केलाय..

दरम्यान महापालिकेच्या महापौरपदांच्या आरक्षण सोडतीवरून चांगलचं राजकारण तापलयं... नागपूरमध्येही भाजपचा महापौर आरक्षणाआधीच ठरल्याचं सांगत महापौरपदासाठी फिक्सिंग झाल्याचा खळबळजनक आरोप काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवारांनी केलाय..

मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमधील महापौर पद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होतं, यावर त्या शहराचं संपूर्ण राजकीय भवितव्य ठरत असतं...अशातच आरक्षणाची सोडत वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी निघाल्यानं इच्छुकांचं स्वप्न भंगलंय..तर काहींना अनपेक्षितपणे संधी मिळालीय. सुरुवातीला मतदार याद्यांतील घोळ, मार्करची शाई, ईव्हिएमचा घोळ ते महापौरपदाच्या आरक्षणाच्या फिक्सिंगच्या आरोपापर्यंत म्हणजेच अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत गाजलीये.

आता महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीविरोधात विरोधी पक्ष न्यायालयात धाव घेणार का? आरक्षण सोडतीवर झालेल्या फिक्सिंगच्या आरोपात निवडणुक आयोग नेमकं काय भूमिका घेतं? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे...