मुंबई : ओबीसी आरक्षणा स़ंदर्भातील सुप्रीम कोर्टाची सुनावनी झाली असून इम्पेरिकल डाटा जो राज्य सरकारकडे होता तो कोर्टाने मागासवर्ग आयोगाल द्यायला सांगितला असून हा डेटा तपासून आम्हाला दोन आठवड्यात अहवाल देण्यास सांगितलं आहे. ८ फ्रेबुवारी रोजी डाटाची छाननी करून तो अहवाल महाराष्ट्र राज्यातर्फे आयोगाला सादर करण्यास सांगितला असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.

ते म्हणाले, 'आम्ही कायद्याद्वारे कशा प्रकारे सर्वांना न्याय देणार आहोत हे या इम्पेरिकल डाटात (Imperial Data) आहे. भविष्यातल्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे नुकसान होणार नाही. यासाठी ही प्रयत्न करतोय. नगरपंचायत निडणुकीत राष्ट्रवादी पहिल्या क्रमांकावर आहे. अजूनही पूर्ण निकाल येणं बाकी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचा निकाल पाहता भाजपला महाविकास आघाडी मागे टाकलं आहेमात्र काही ठिकाणी फटकाही बसला आहे. कोण काय बोलतं हे महत्वाचं नाही. ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) फटका आम्हाला नाही तर भाजपला बसला असही ते भुजबळ यांनी सांगितलं.

Edited By - Jagdish Patil