मुंबई: मुंबईमध्ये लोकल बरोबरच सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापराकरिता लसीचे (vaccines) २ डोस पूर्ण असण्याचे नागरिकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. याची नोंद घेत आजपासून तयार केलेली कोरोना (Corona) निर्बंधांविषयी नवी नियमावली जाहीर करण्यास राज्य सरकारला (State Government) हायकोर्टाने (High Court) परवानगी दिली आहे. लोकल (Local) प्रवासासाठी लससक्ती विरोधात याचिका हायकोर्टाने बुधवारी निकाली काढली आहे. मात्र नव्या नियमावलीमध्ये परत एकदा कोर्टात आव्हान देण्यास याचिकाकर्त्यांना मुभा देण्यात आली आहे. (2 doses corona vaccine mandatory local Train travel)

हे देखील पहा-

एकीकडे तुम्ही सांगता की, कोरोनावर (corona) लस घेणे बंधनकारक नाही, आणि दुसरीकडे अशी परिस्थिती निर्माण करता की लस घेतल्याशिवाय पर्याय नाही? लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचे काय?, असे प्रश्न हायकोर्टाने उपस्थित केले आहे. मुंबई (Mumbai) लोकल मधील रेल्वे प्रवासाविषयी जारी केलेली लसीकरणची सक्ती आम्ही मागे घेण्यास तयार आहोत या आश्वासनाच्या विरोधामध्ये राज्य सरकारने निर्णय घेतल्यामुळे गेल्या १- २ वर्ष सरसकट बंद असलेला मुंबई लोकलचा प्रवास सध्यातरी सर्वांकरिता खुला होण्याची चिन्ह नाही.

अनलॉक (Unlock) विषयी नवी नियमावली बुधवारी हायकोर्टामध्ये सादर करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये लोकल प्रवासासाठी लससक्तीचा निर्णय मागे घेण्यास राज्य सरकारचा स्पष्ट नकार दिला आहे. त्याबरोबरच मॉल्स, थिएटर, नाट्यगृह, पर्यटनस्थळ, इ. ठिकाणी देखील लसीचे दोन्ही डोस घेतले तरच प्रवेश देण्याचे धोरण कायम ठेवण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या कोरोना निर्बंधाच्या या धोरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तुमच्या या 'इत्यादी' मध्ये मंत्रालय, हायकोर्ट देखील येतात का?

या ठिकाणी लोकं त्यांच्या कामासाठी येत असतात. तुमच्या या आडकाठी धोरणामुळे तुमचे जानेवारीत कोराना निर्बंधाविषयीचे सारे निर्णय आम्ही आमच्या अधिकारात रद्दच करायला हवे होते. सरकारी यंत्रणेवर आमचा विश्वास होता की ते आमच्या सूचनांचा विचार करत असतील, पण तुमचा हा आडमुठेपणाचा निर्णय हायकोर्टाकरिता ही एक धडा आहे. या शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी आपली नाराजी अधोरेखित केली आहे.

Edited By- Digambar Jadhav