राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचं बिगूल वाजलं आणि इच्छुकांकडून प्रचाराला वेग आलाय. त्यातच आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आरक्षणाच्या सुनावणीमुळे या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे..

खरं तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकराज आहे... त्यातच 246 नगरपरिषदा, 42 नगरपंचायती आणि 29 महापालिका, 32 जिल्हा परिषदा आणि 336 पंचायत समित्यांची 8 वर्षांपासून निवडणूक झाली नाही... आता नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीसाठी निवडणूकीची रणधुमाळी सुरुय...मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा भंग केल्याचे ताशेरे ओढत सरकार आणि आयोगाला झापलंय... मात्र कोणत्या जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षणाने 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे...पाहूयात...

50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण

नंदुरबार 100%

पालघर 93%

गडचिरोली 78%

नाशिक 71%

धुळे 73%

अमरावती 66%

चंद्रपूर 63%

यवतमाळ 59%

अकोला 58%

नागपूर 57%

ठाणे 57%

गोंदिया 57%

वाशिम 56%,

नांदेड 56%

हिंगोली 54%

वर्धा 54%

जळगाव 54%

भंडारा 52%

लातूर 52%

बुलढाणा 52%

साम टीव्हीच्या या बातमीला आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दुजोरा दिलाय...

सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षणाबाबत निर्देश देतांना 25 नोव्हेंबरच्या सुनावणीपर्यंत नव्याने निवडणूका जाहीर करु नका, असे निर्देश दिलेत... त्यामुळं जिल्हा परिषदेसह पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुका लांबणीवर पडण्याची टांगती तलवार आहे...त्यामुळं इच्छुकांना आणखी वेटिंगवरच थांबावं लागण्याची शक्यता अधिक आहे.