ठाकरेसेनेतील 6 खासदारांच्या फुटीवर अखेर शिक्कामोर्तब झालंय. दिल्लीतील संसदीय पक्षाच्या बैठकीला सर्व 6 फुटीर खासदारांनी दांडी मारलीये. त्यामुळे पक्षाचा व्हीप झुगारुन ओमराजे निंबाळकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय देशमुख, संजय जाधव, नागेश पाटील आष्टीकर आणि संजय दिना पाटील गैरहजर राहिल्यानं ते लवकरच शिंदेसेनेत दाखल होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे आता ठाकरेसेनेकडून या बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावली असून नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी 7 दिवसांचा वेळही देण्यात आलाय. इतकंच नव्हे तर बंडखोर खासदारांची खासदारकी रद्द करण्याच्या दृष्टीनं ठाकरेसेनेनं पावलं उचलली आहेत.

मात्र, या पक्षफुटीमुळे एक महत्त्वाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आलाय. पक्षाचा व्हीप झुगारणाऱ्या खासदारांवर पक्षाकडून अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते का?. सुप्रीम कोर्टानं याबाबत काय निर्णय दिलाय ते पाहूयात...

'व्हीप'वर सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा

व्हीप केवळ विधानसभा किंवा संसदेच्या सभागृहातच लागू होतो

1992च्या किहोटो होलोहान विरुद्ध झाचिल्हू खटल्यानुसार पक्षांतर्गत बैठकीसाठी व्हीप लागू होत नाही

व्हीप आमदार, खासदारांच्या सभागृहातील वर्तनाशी संबंधित

व्हीपचं उल्लंघन केल्यास पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार खासदारांचं सदस्यत्व जाऊ शकतं

हॉटेल, कार्यालय किंवा पक्षाच्या अंतर्गत बैठकीला गैरहजर राहिल्यास आमदारकी-खासदारकी जात नाही

पक्षाची बैठक टाळल्यास पक्षांतर्गत कारवाई शक्य मात्र लोकप्रतिनिधी पद हिरावून घेता येणार नाही

एखादा खासदार फुटल्यास नेमकी कोणती कायदेशीर आणि संवैधानिक प्रक्रिया लागू होते? ते अपात्र ठरणार की त्यांचा स्वतंत्र गट स्थापन होणार? यासंदर्भात तज्ज्ञांनी तांत्रिक बाबींवर भाष्य केलंय.पक्षाचा व्हीप मोडल्यानं फुटीर खासदारांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. मात्र कायद्यानं पक्षांतर्गत शिस्त आणि घटनात्मक अपात्रता या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे बंडखोरांची खासदारकी जाणार की राहणार ? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय...