मुंबई : शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब (HIjab) वापरण्याला बंदी घालण्याबाबत करण्यात आलेली याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. हिजाब हा मुस्लिम धर्माचा अविभाज्य भाग नाही. त्यामुळे शाळेत हिजाब परिधान करायचा की नाही, हा सर्वस्वी शाळा (School) प्रशासनाचा अधिकार असून त्यावर तेच निर्णय घेतील असा निर्णय कर्नाटक हायकोर्टाने (Karnataka High Court) आज सोमवारी १५ मार्च रोजी दिला.

या निकालावरुन राजकीय वातावरणात आरोप प्रत्यारोप सुरु असतानाच जेष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी या निकालाच स्वागत केलं आहे. शाळा किंवा कॉलेजमध्ये धार्मिक प्रवृत्ती वाढू द्यायच्या आहेत का, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न यातून निर्माण झालेला, आपापल्या धर्मानुसार आचरण करण्याचा प्रत्येकाला हक्क आहे, मात्र, शिक्षणामध्ये किंवा एखादा उद्योग करत असताना नियमांच्या चौकटीत वागले पाहिजे. यामधूनही घटनेचा महत्त्वाचा भाग स्पष्ट होतो असं ते म्हणाले,

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (Freedom of Expression) म्हणजे अमर्याद स्वातंत्र्य नाही. त्यामुळे स्वैराचार बोकाळेल, मात्र या निकालाचे चांगले परिणाम दिसतील. राजकीय पक्षांनी कोण जिंकलं, कोण हरलं हे न पाहता, भारतीय लोकशाही कशा रितीने बलवान होईल याकडे कटाक्ष द्यावा असही ते म्हणाले.

तसंच भारतीय घटनेनुसार भारतीय नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जो हक्क मिळालाय, त्याचा बऱ्याच वेळा काही लोकांकडून गैरअर्थ काढण्याचा प्रयत्न होतो मात्र या निकालामुळे त्यांना समजेल की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे अमर्याद स्वातंत्र्य नव्हे, अमर्याद स्वातंत्र्यामुळे स्वैराचार निर्माण होऊ शकतो. ही बाब देखील या निकालातून स्पष्ट करण्यात आली असल्याचं ते म्हणाले.

Edited By - Jagdish Patil