अमरावती - पुणे pune येथील स्वप्निल लोणकर swapnil lonkar या अभियांत्रिकीचे mechanical engineering शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्याने राज्य सेवा आयोगाच्या mpsc गलथान कारभार व सरकारच्या असंवेदनशीलतेला कंटाळून तणावाखाली आत्महत्या केली. याचे पडसाद अमरावती amravati मध्येही उमटले. "हमें चाहिए रोजगार" we want jobs या कृती समितीने आज राजकमल चौकात राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार निदर्शने केली. मागील दिड वर्षांपासुन महाराष्ट्र सरकारच्या वेळकाढु धोरणांमुळे अनेक स्पर्धा परिक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या किंवा झाल्याच नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला सर्व सदस्य नसल्याने मुलाखती-नियुक्ति रखडली. भविष्याची चिंता व वाढतं वय यामुळे अनेक युवक आत्महत्या सुद्धा करत आहेत. नँशनल क्राईम रिपोर्ट national crime bereau नुसार राज्यात ७२१९ विद्यार्थांनी आत्महत्या केल्या असे निर्देशित केले आहे. ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशी मागणी यावेळी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली.

हे देखील पहा -

अनेक जिल्ह्यात स्थानिक कायमस्वरुपी पदभरती न करता विविध सरकारी विभागात मनुष्यबळ man power आउटसोर्सिंग Outsourcing करत असल्याचे दिसते. अमरावती महानगरपालिकेत १००० पदे रिक्त आहेत पण पदे भरली जात नाही. नोकरभरती कायमस्वरुपी न करता ठेका पद्धतीचा वापर करून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व्हिजेएनटी, मागासवर्गीय, खुला, महिला, मुस्लिम अशी आरक्षित पदे संपुष्टात आली आहे. हीच प्रक्रिया शासनाच्या सर्वच विभागात आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मागासवर्गीय व अल्पसंख्यक समाजाच्या मुलांवर अन्याय होत आहे. अमरावती जिल्ह्यात शासनाच्या २६ विभागात लिपीक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची तब्बल २५२२ पदे रिक्त आहेत. अमरावतीच्या जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात १२० तर पोलीस आयुक्त कार्यालयात १६० पदे रिक्त आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात १३५ लिपीक - चतुर्थ श्रेणीची पदे रिक्त आहेत. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात २४५ पदे तर जिल्हा परिषदमध्ये मध्ये ११९ आणि भुमीअभिलेख मध्ये २४७ पदे लिपीक व चतुर्थ श्रेणीची पदे रिक्त आहेत. एवढी पदे एकट्या अमरावतीत रिक्त आहेत, हीच परिस्थिति राज्याच्या सर्वच जिल्ह्यांची आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने सन २०१४ पासुन महसूल विभाग, फॉरेस्ट विभाग, जलसंपदा विभाग, पशु संवर्धन विभाग, एमआयडीसी विभाग, जिल्हा परीषद विभाग, गृह निर्माण विभाग आणि कोषागार विभाग इत्यादी विभागातील गट क व गट ड च्या ५० हजारांच्या वर रिक्त असलेली पदा़ंची पदभरती का करण्यात येत नाही आहे ? याचे उत्तर ही महाराष्ट्र सरकारने द्यावे अशी मागणी यावेळी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थांनी केली.

Edited By - Akshay Baisane