मुंबई : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये सुधारणा करणारे विद्यापीठ सुधारणा विधेयक (University Reform Bill) आज विधानसभेत बहुमताने संमत झाले. मात्र, या विधेयकावरून विरोधकांकडून सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे. या विद्यापीठ सुधारणा विधेयकातील तरतुदीनुसार विद्यापीठाचे प्र-कुलपती म्हणून विद्यापीठाच्या विद्या आणि प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित मागविलेली माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना देणे विद्यापीठांना आता बंधनकारक असणार आहे.

हे देखील पहा :

तसेच कुलगुरूपदासाठी शासनाने शिफारस केलेल्या दोन नावांपैकी एकाची ३० दिवसांत नियुक्ती करण्याची राज्यपालांवर कालमर्यादा घालण्याची तरतूद असलेली सुधारणा विद्यापीठ कायद्यात सुचविण्यात आली होती. हीच सुधारणा आज या विधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी २४ तारखेला विधानसभेत सादर केले होते. या विधेयकाला सुरुवातीपासूनच भाजपकडून जोरदार विरोध करण्यात येत आहे. विद्यापीठांची स्वायत्तता यामुळे धोक्यात येणार असून उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांच्या माध्यमातून सरकार मनमानी पद्धतीने मर्जीच्या लोकांची नियुक्ती विद्यापीठांत करणार असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

या विधेयकाला विरोधकांनी सपशेल विरोध दर्शविला आहे. राज्यातील विद्यापीठे आता राजकारणाचा अड्डा बनणार आहेत. या विरोधात आम्ही प्रत्येक स्तरावर लढाई लढू या शब्दात विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली आहे. तर, उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांचा नाव जरी उदय असलं तरी शैक्षणिक क्षेत्राचा ते अस्त करतायेत अश्या खरमरीत शब्दात सुधीर मुनगंटीवार यांनी उदय सामंत यांवर टीका केली आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असणार अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांना विद्यापीठाशी संबंधित सर्व काही माहिती देणे प्रचलित कायद्यात विद्यापीठांवर बंधनकारक नव्हते.

मात्र, आता या कायद्यात सुधारणा या विधेयकाच्या माध्यमातून झाली असून प्र-कुलपती बनलेल्याउच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री यांना विद्यापीठाशी संबंधित सर्व माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांना आता विद्यापीठांना द्यावी लागणार आहे.

Edited By : Krushnarav Sathe