नवी दिल्ली : नोकरी Job व शैक्षणिक Academic प्रवेशात आरक्षण reservation देण्यासाठी सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग ठरविण्याचा राज्यांचा अधिकार १०२ व्या घटने नंतर संपुष्टात आल्याचे निर्णया बाबत केंद्र सरकारने Central Government दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. The Center rejected petition reconsideration of Maratha reservation

मराठा Maratha आरक्षणाच्या या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. ५ मे दिवशी मराठा आरक्षण विषयी निकाल देत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या Supreme Court ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने बहुमताने सामाजिक व आर्थिक मागासवर्ग ठरविण्याचा अधिकार Rights केंद्र सरकारला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. १०२ व्या घटनादुरुस्तीने राज्यांना असलेला अधिकार नसल्याचेही घटनापीठाने त्यावेळी स्प्ष्ट केले होते.

हे देखील पहा-

यावर केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील ५ न्यायमूर्तींच्या Justices खंडपीठात यावर सुनावणी झाली होती. फेरविचार याचिका ज्या घटकाच्या आधारावर दाखल करण्यात आली आहे. The Center rejected petition reconsideration of Maratha reservation

तिचा मर्यादित विचार करता येणार नसल्याचे असे न्यायमूर्ती भूषण म्हणाले होते. ज्या घटकांच्या आधारांवर याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तिचा विचार मुख्य निकालात करण्यात आले आहे. यामुळे या फेरविचार याचिकेत दखल घेण्यासाठी, पुरेसा आधार नाही असे अन्य ४ न्यायमूर्तींनी सांगितले होते. खंडपीठाने याचिका फेटाळली आहे. या प्रकरणात खुली सुनावणी घेण्याची केंद्र सरकारची याचिकाही खंडपीठाने फेटाळली आहे.

मराठा आरक्षणावरटी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा पुन्हा प्रश्नच येत नाही. पुढे आता राज्यपाल Governor व राष्ट्रपतींच्या President माध्यमातून मराठा आरक्षण मिळवता येऊ शकणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने वटहुकूम काढावे. केंद्र सरकारने आता त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. घटना दुरुस्ती करावी, व राज्यांना अधिकार द्यावेत अशी मागणी यावेळी संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली आहे. The Center rejected petition reconsideration of Maratha reservation

Edited By- Digambar Jadhav